राजद्रोह कायद्याच्या फेरविचार याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. या कायद्यासंदर्भात फेरविचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची दखल घेत न्यायालयाने हे कलम तात्पुरतं स्थगित केलं आहे. भारतीय दंड विधानातील कलम १२४ (अ ) अर्थात राजद्रोहाच्या कायद्यामधील हे कलम ‘कालबाह्य’ करण्यासंदर्भात सोमवारी, ९ मे रोजी फेरविचार करण्याची तयारी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रथमच दाखविली होती. त्यानंतर आता न्यायालयाने केंद्र सरकारला यासाठी परवानगी दिली आहे. हा फेरविचार पूर्ण होईपर्यंत या कलमाअंतर्गत कोणताही गुन्हा दाखल केला जाऊ नये असं न्यायालयाने स्पष्ट केलंय. राजद्रोह कायद्याच्या फेरविचारापर्यंत प्रलंबित प्रकरणांचे काय करणार, याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला दिले होते. राजद्रोह कायद्याचा फेरविचार करण्याच्या केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्राची दखल घेत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मंगळवारी या कायद्याबाबत अधिक स्पष्टीकरण मागितले होते. या कायद्याखाली दाखल असलेल्या प्रलंबित प्रकरणांचे काय करणार आणि कायद्याचा फेरविचार होईपर्यंत या कायद्याखाली नवे गुन्हे दाखल करणार नाहीत का असे प्रश्न न्यायालयाने विचारले होते. त्यावर सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारचे मत विचारात घेऊन याबाबत बुधवारी भूमिका मांडणार असल्याचे स्पष्ट करत आज आपली भूमिका न्यायालयासमोर मांडून कलमासंदर्भात फेरविचार करण्यासाठी कालावधी देण्यात यावा अशी मागणी केली. न्यायालयाने ही मागणी मंजूर केली आहे. मात्र त्याचवेळेस केंद्र तसेच राज्य सरकारने या कलमाअंतर्गत फेरविचार प्रतिक्रिया पूर्ण होत नाही तोपर्यंत गुन्हे दाखल करु नये असे आदेश दिलेत. अवघ्या सहा दिवसांपूर्वी – पाच मे रोजी – या कलमाचे केंद्र सरकारच्या वतीने अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी समर्थन केले होते आणि ‘या कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासावी’ अशी याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती देशाच्या अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी न्यायालयाला केली होती. दुसरीकडे, भीमा-कोरेगाव चौकशी आयोगासमोर मे २०२२ च्या सुरुवातीस साक्ष देताना ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी ‘या कलमाचा गैरवापर थांबवायला हवा, हा कायदा रद्दच केला पाहिजे’ असे मत व्यक्त केले होतं.
