सर्वोच्च न्यायालयाचा उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारला दणका, संभल हिंसाचार प्रकरणी आरोपीवरील कारवाईप्रकरणी १० लाखांचा दंड!

सर्वोच्च न्यायालयाने मुल्ला अफरोजबाबत अलाहाबाद हायकोर्टाने तो निर्णय रद्द केला ज्यात अफरोजला ताब्यात ठेवण्याचा आदेश कायम ठेवला होता. जस्टिस दीपांकर दत्ता आणि जस्टिस शील नागू यांच्या पीठाने सुनावणी घेत हा निर्णय दिला आहे. उत्तर प्रदेश सरकार फक्त पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या एका आरोपीच्या कबुलीचा आधार घेऊन त्याला ताब्यात घेण्याचा आदेश मंजूर करू शकत नाही असंही या पीठाने म्हटलं आहे. Live Law ने हे वृत्त दिलं आहे.

मुल्ला अफरोजवर २०२४ मध्ये संभल शाही मशिदीबाबत न्यायालयाने सर्व्हेनंतर जो आदेश दिला होता त्या प्रकरणी हिंसा पसरवल्याचा आऱोप आहे. या हिंसाचारात चार लोकांचा मृत्यू झाला होता. अफरोजला घटना घडल्यानंतर ५४ दिवसांनी अटक केली. या प्रकरणात असा आरोप आहे की एका कथित प्रतिज्ञापत्रावर त्याला अटक करण्यात आली. अलहाबाद उच्च न्यायालयाने नंतर अफरोजला जामीन मंजूर केला होता. तरीही १३ ऑक्टोबर २०२५ ला NSA तहत त्याला ताब्यात घेण्याचा आदेश दिला गेला आहे. अलहाबाद उच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेलं तेव्हा त्या न्यायालयाने त्याला ताब्यात ठेवण्याचा आदेश कायम ठेवला. याच निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका अफरोजने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. अफरोजच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात हा दावा केला की त्याला जी अटक करण्यात आली आहे ती कथित प्रतिज्ञापत्रावर आधारीत आहे. अशा प्रकारची अटक कायद्यात मान्य नाही. तसंच त्याच्या वकिलांनी हे देखील सांगितलं की गुन्हा घडला त्यावेळी तिथे अफरोज होता म्हणून त्याला ताब्यात ठेवलं जाणं योग्य नाही. संभल प्रकरणात जी हिंसा झाली त्यानंतर पोलिसांनी कथितदृष्ट्या केलेल्या गोळीबाराचीही पारदर्शक चौकशी झाली नाही. या प्रकरणातही आम्हाला याचिका दाखल करण्याची संमती मिळावी असं अफरोजचे वकील म्हणाले. न्यायालयाने ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर अफरोजच्या अटकेसाठी घेण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्राबाबत सरकारला प्रश्न विचारले. ८ सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात निर्णय राखून ठेवला होता.

उत्तर प्रदेश सरकार तर्फे वकिलांनी अफरोजला ताब्यात घेणं का योग्य होतं हे सांगत बाजू मांडली. तसंच अफरोज पुन्हा हिंसा माजवू शकतो हे देखील न्यायालयाला सांगितलं. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने अफरोजला दिला दिला आहे आणि उत्तर प्रदेश सरकारला १० लाखांचा दंड ठोठावला आहे.