नवी दिल्ली : शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या वादावर, ‘‘आता हा निर्णय विधानसभाध्यक्षांनी घेतला पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका का घेतली जात आहे’’, असा सवाल सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी बुधवारी उपस्थित केला. अपात्रतेच्या मुद्दय़ावरून शिंदे गटाने पहिल्यांदा न्यायालयात धाव घेतली असताना आता मात्र त्यांच्या भूमिकेत झालेल्या बदलावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल़े या प्रकरणावर आजही सुनावणी होणार आह़े शिंदे गटातील आमदारांची अपात्रता, विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव, शिंदे गट आणि शिवसेनेने बदलेला विधानसभेतील गटनेता, मुख्य प्रतोद आदी मुद्दय़ांवर दोन्ही गटांकडून दाखल झालेल्या सहा याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयापुढे सुनावणी सुरू आहे. यासंदर्भात दोन्ही गटांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. शिंदे गटाच्या प्रतिज्ञापत्रातून नेमके मुद्दे स्पष्ट होत नसल्याने सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांना संक्षिप्त लेखी निवेदन देण्यास सांगितले. हे निवेदन सादर झाल्यावर गुरुवारी या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी होईल. निर्णय विधानसभाध्यक्षांनी घ्यावा? विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी अपात्रतेची कारवाई सुरू केली म्हणून शिंदे गटाने पहिल्यांदा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण, आता विधानसभाध्यक्षांनी शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घ्यावा, न्यायालयाने घेऊ नये, असा युक्तिवाद साळवे यांनी केला़ त्यावर, राज्यपालांनी शिंदे गटाला सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित केल्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले असून ते गैरलागू असल्याचे दिसत नाही, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केल़े विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी कारवाई केल्यानंतर तुम्ही न्यायालयात आव्हान देऊ शकला असता, असे सरन्यायाधीशांनी नमूद केल़े शिंदे गट ही फूट, भाजपमध्ये विलीन होण्याचा पर्याय शिवसेनेतील दोन तृतीयांश आमदार मूळ पक्षापासून वेगळे झाले असून, घटनेच्या १० व्या सूचीनुसार, त्यांना दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हावे लागेल किंवा स्वतंत्र पक्ष स्थापन करावा लागेल. ‘आम्हीच शिवसेना’ असल्याचा शिंदे गटाचा दावा अयोग्य असून, केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोरही या गटाने शिवसेनेत फूट पडल्याचे मान्य केले आहे. १० व्या सूचीत बहुमत मान्य केले जात नाही. कुठल्याही स्वरुपातील पक्षातील फूट १० व्या सूचीचे उल्लंघन ठरते. उद्धव ठाकरे हेच शिवसेनेचे पक्षप्रमुख असल्याचे शिंदे गटानेही मान्य केले आहे. १० व्या सूचीचा आधार घेऊन सरकार पाडण्याचा आणि फूट वैध ठरविण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई योग्य ठरते. ते निवडणूक आयोगाकडे जाऊ शकत नाहीत. आमदार अपात्र असतील तर, विधानसभाध्यक्षांची व मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती, शिंदे सरकारच्या बहुमताची चाचणी सगळेच बेकायदा ठरते. २१ जूनला पहिल्या सुनावणीमध्ये उद्धव ठाकरे सरकारच्या बहुमताच्या चाचणीला स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. शिंदे गट निवडणूक आयोगाकडे जाऊन त्यांचा गटाला मूळ शिवसेना म्हणून कायदेशीर मान्यता मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. शिंदे गट अपात्र असेल तर निवडणूक आयोगाकडे अधिकार राहात नाहीत. विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी तातडीने अपात्रतेची कार्यवाही सुरू केली होती हेही लक्षात घेतले पाहिजे, अशी मांडणी उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल व अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केली. शिवसेना एकच पण, नेता कोण? उद्धव ठाकरे गट पक्षांतर बंदी कायदा व विलिनीकरणाचा मुद्दय़ाचा (१० वी सूची) शस्त्रासारखा वापर करत आहे. पण, शिंदे गटातील आमदारांनी शिवसेना सोडलेली नाही. त्यामुळे १० व्या सूचीतील नियम लागू होत नाहीत. पक्षांतर्गत मतभेद असू शकतात, मुख्यमंत्री भेटत नसल्याने आमदारांनी मुख्यमंत्री बदलाची मागणी केली, ही पक्षातील फूट नव्हे, शिवसेनेत दोन गट निर्माण झाले इतकेच. १९६९ मध्ये काँग्रेसमध्येही अंतर्गत वादातून दोन गट झाले होते. शिंदे गट शिवसेनेतच असून या पक्षाचा नेता कोण हा प्रश्न निर्माण झाला आहे, असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे व नीरज कौल यांनी केला. पक्षांतर्गत लोकशाही मोडून काढण्यासाठी १० व्या सूचीचा उद्धव ठाकरे गटाकडून गैरवापर होत आहे. बहुसंख्य सदस्यांना पक्षामध्ये मते मांडण्यापासून रोखता येत नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर कोणालाही गदा आणता येणार नाही, असा युक्तिवाद राज्यपालांच्या वतीने महाभिवक्ता तुषार मेहता यांनी केला. उद्धव गटासाठी अडचणीचे मुद्दे.. उध्दव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारने बहुमताची चाचणी गमावली म्हणून नवे सरकार स्थापन झालेले नाही. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. मुख्यमंत्र्यांनी बहुमताची चाचणी घेण्यास नकार दिला असता तर त्यांच्याकडे बहुमत नसल्याचे मानले गेले असते, असा महत्त्वाचा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी केला. शिंदे गटातील आमदारांना पक्षांतर्गत बंदी कायदा लागू होत नसल्याची मांडणी त्यांनी केली. शिवाय, महाविकास आघाडी सरकारने संपूर्ण वर्ष विधानसभाध्यक्षांची नियुक्ती केली नाही. नवे सरकार नियुक्त झाल्यावर १५४ विरुद्ध ९९ इतक्या बहुमताने सभापतींची नियुक्ती झाली. त्यामुळे सभापतींची नियुक्ती घटनात्मक व कायदेशीर ठरते, असाही मुद्दा जेठमलानी यांनी उपस्थित केला. ‘पक्षात फूट नसेल तर निवडणूक आयोगाकडे अर्ज कशाला?’ शिंदे गट शिवसेनेत असेल तर, या गटाने निवडणूक आयोगाकडे का धाव घेतली, असा प्रश्न सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांना विचारला. त्यावर, उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर राज्यात अनेक राजकीय घडामोडी झाल्या असून, आता बृहन्मुंबई महापालिकेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असल्याने निवडणूक चिन्हावर कोणत्या गटाचा अधिकार हे स्पष्ट होणे गरजेचे असल्याचा युक्तिवाद साळवे यांनी केला. निवडणूक आयोगासमोर सुरू असलेल्या सुनावणीचा आमदारांच्या अपात्रतेशी संबंध नाही, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला.
