दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामिनावरील स्थगिती हटवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. यासंदर्भात जोपर्यंत दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय येत नाही, तोपर्यंत अरविंद केजरीवाल यांना जामीन देता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी बुधवारी २६ जून रोजी होणार आहे. त्यामुळे अरविंद केजरीवालांचा तुरुंगातील मुक्काम वाढला आहे.

दिल्लीतील कथित मद्यधोरण घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे सध्या तुरुंगात असून त्यांना शुक्रवारी दिल्लीतील राउज एवेन्यू न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. मात्र, या निर्णयाविरोधात ईडीने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांच्या जामिनाला स्थगिती दिली. या निर्णयाविरोधात अरविंद केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

हेही वाचा – “…या गोष्टीशी तुमचा काही संबंध नाही”, केजरीवालांच्या याचिकेप्रकरणी न्यायालयाने ईडीला फटकारलं

अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि एस.वी. भट्टी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या जामिनावरील स्थगिती हटवण्यास नकार दिला. जोपर्यंत दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय येत नाही, तोपर्यंत अरविंद केजरीवाल यांना जामीन देता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.

या सुनावणीदरम्यान अभिषेक मनुसिंघवी यांनी अरविंद केजरीवाल यांची बाजू मांडली. यावेळी त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला विरोध करत हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. अरविंद केजरीवाल यांचा जामिनाला स्थगिती देताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने कोणतेही कारण दिले नाही, असं अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायालयाला सांगितलं. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आधी उच्च न्यायालयाच्या निर्णय येऊ द्या, त्यानंतर याप्रकरणी सुनावणी घेता येईल, अशी प्रतिक्रिया दिली. तसेच याप्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ जून रोजी होईल, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

हेही वाचा – केजरीवाल यांना गंभीर आजार नसल्याचे प्रचारामुळे सिद्ध; जामीन नाकारताना न्यायालयाचे निरीक्षण

दरम्यान, दिल्लीतील मद्य विक्री घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने २१ मार्च रोजी केजरीवाल यांना अटक केली होती. त्यानंतर १० मे रोजी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना अंतरिम जामीन दिला. त्यानंतर त्यांनी पुन्हा २ जून रोजी तुरुंगात आत्मसमर्पन केलं होतं. त्यानंतर ५ जून रोजी वैद्यकीय कारणासाठी जामीन अर्ज न्यायालयात दाखल केला होता. मात्र, अंतरिम जामीन देण्यास सत्र न्यायालयाने नकार दिला होता. तसेच विशेष न्यायालयात नियमित जामिनासाठी त्यांची याचिका प्रलंबित होती. त्यावर विशेष न्यायालयाने केजरीवाल यांची न्यायालयीन कोठडी वाढविली होती. तसेच जामीन अर्जावर सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. याचा निकाल २१ जून रोजी देत न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता.