शाहीन बाग परिसरातील एमसीडीच्या अतिक्रमणविरोधी मोहिमेविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने सीपीआय(एम) आणि इतर याचिकाकर्त्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितलं. तसेच 'अतिक्रमण मोहिमेमुळे ज्यांचं नुकसान झालं त्यांना न्यायालयात येऊ द्या' असंही कोर्टानं यावेळी म्हटलं आहे. खरंतर, दक्षिण दिल्ली महानगरपालिकेनं सोमवारी सकाळी शाहीन बाग येथील अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम हाती घेतली होती. यासाठी काही बुलडोझर शाहीन बागेत पोहोचले. त्यानंतर काही काँग्रेस कार्यकर्त्यांसह स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी आंदोलन केलं. स्थानिक नागरिकांसह काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी बुलडोझरसमोर धरणे आंदोलन करत अतिक्रमणविरोधी मोहिमेला विरोध केला. याप्रकरणी पोलिसांनी काही कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतलं. कारवाईदरम्यान परिसरात मोठा तणाव निर्माण झाला होता. याबाबत माहिती देताना एनडीएमसीनं सांगितले की, अतिक्रमण हटवण्यासाठी दिल्ली नगर निगम कायद्यानुसार कोणतीही नोटीस जारी करण्याची आवश्यकता नाही. जोपर्यंत कोर्टाचा स्टे ऑर्डर (स्थगिती आदेश) दाखवला जात नाही, तोपर्यंत अशाप्रकारची कारवाई सुरूच राहणार. तत्पूर्वी, घटनास्थळी दाखल झालेले आम आदमी पक्षाचे आमदार अमानतुल्ला खान यांनी अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. संपूर्ण कारवाईचा आढावा घेतल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी सांगितलं की, "मी माझ्या स्वत:च्या जेसीबीने मशिदीबाहेरील बेकायदेशीरपणे बांधलेलं शौचालय हटवलं होतं. हे केवळ सूडाचे राजकारण आहे. तरीही शाहीन बागेत बेकायदेशीर बांधकाम झालं असेल तर मला सांगा, मी स्वतः काढून टाकेल. मी स्थानिक आमदार आहे," असंही ते पुढे म्हणाले.
