नवी दिल्ली : हिजाबच्या संदर्भात कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. वर्गात हिजाब घालण्याची परवानगी मागणाऱ्या याचिका फेटाळून लावताना, हिजाब ही इस्लाममधील आवश्यक धार्मिक प्रथा नसल्याचे उच्च न्यायालयाने सांगितले होते. परीक्षा सुरू असल्यामुळे याचिकांवर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी केलेली विनंती सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण व न्या. कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठाने अमान्य केली. ‘परीक्षांचा या मुद्दय़ाशी काहीही संबंध नाही,’ असे त्यांनी सांगितले. याचिकाकर्ते वारंवार या प्रकरणाचा उल्लेख करत असल्याचा आक्षेप सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी घेतला. त्यावर त्यांना थांबवून, ‘हा मुद्दा संवेदनशील करू नका,’ असे न्यायालयाने अ‍ॅड. कामत यांना सांगितले. ‘या मुली आहेत. परीक्षा २८ तारखेपासून सुरू होत आहेत. त्यांना शाळेत प्रवेश करण्यापासून रोखले जात आहेत. त्यांचे एक वर्ष वाया जाईल,’ असे कामत म्हणाले. मात्र न्यायालयाने त्यांच्या विनंतीला रुकार दिला नाही. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर होळीच्या सुटीनंतर सुनावणी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने १६ मार्चला मान्य केले होते. आगामी परीक्षा लक्षात घेऊन या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याच्या काही विद्यार्थ्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांच्या युक्तिवादाची न्यायालयाने दखल घेतली होती. हिजाब ही इस्लामी मान्यतेनुसार आवश्यक धार्मिक प्रथा नाही, या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाच्या निकालाच्या विरोधात काही याचिकाकर्त्यांनी घटनेच्या अनुच्छेद २५ अंतर्गत याचिका दाखल केल्या आहेत. शालेय गणवेश हा वाजवी निर्बंध आहे. तो घटनात्मकदृष्टय़ा मान्य असून, विद्यार्थी त्याला आक्षेप घेऊ शकत नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
