नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. कथित अबकारी धोरण घोटाळ्याप्रकरणी (मद्या घोटाळा) केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने हा भ्रष्टाचाराचा खटला दाखल केला आहे. या प्रकरणी केजरीवाल यांच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयाने तपास यंत्रणेकडून उत्तर मागितले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २३ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. न्या. सूर्यकांत आणि उज्जल भूयान यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. केजरीवाल यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात केजरीवाल यांना तीन वेळा अंतरिम जामीन मिळाला होता. हे प्रकरण कथित मद्या घोटाळ्याशीही जोडले गेले होते. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) खटल्यांमध्ये जामीन मंजूर करण्यासाठी कठोर अटी असूनही जामीन मिळाला होता. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यात जामिनासाठी कठोर अटी नसल्याने त्यांना नियमित जामीन नाकारला जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने १० मे आणि १२ जुलै रोजी अंतरिम जामीन मंजूर केला होता, तर सत्र न्यायालयाने २० जून रोजी नियमित जामीन मंजूर केला होता, याकडे सिंघवी यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
