नवी दिल्ली : करोना महासाथीच्या पार्श्वभूमीवर, दहावी व बारावीच्या बोर्ड परीक्षा देणार असलेल्या विद्यार्थ्यांना केवळ ऑफलाइन पद्धतीऐवजी ‘हायब्रीड मोड’चा पर्याय द्यावा असे निर्देश केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई) व कौन्सिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्झामिनेशन (सीआयएससीई) यांना देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. ‘शिक्षण प्रणालीचा विचका करू नका’, असे न्यायालयाने सुनावले. या अखेरच्या टप्प्यावर हस्तक्षेप करून परीक्षेच्या संपूर्ण प्रक्रियेत अडथळा आणणे योग्य ठरणार नाही, असेही मत न्यायालयाने व्यक्त केले. ऑफलाइन पद्धतीने बोर्डाच्या परीक्षा घेण्यासाठी सर्व खबरदारी घेण्यात आली असून, परीक्षा केंद्रांची संख्या ६५०० वरून १५ हजारांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे, अशी माहिती सीबीएसईची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिली. सहा विद्यार्थ्यांनी केलेली याचिका न्यायालयापुढे सुनावणीसाठी होती. करोना महासाथीमुळे, सध्या सुरू असलेल्या दहावी व बारावीच्या बोर्ड परीक्षा केवळ ऑफलाइन पद्धतीऐवजी हायब्रीड पद्धतीने आयोजित करण्यासाठी सुधारित परिपत्रक जारी करण्याचे निर्देश सीबीएसई व सीआयएससीई यांना द्यावेत, असे या विद्यार्थ्यांनी म्हटले होते. आता फार उशीर झाला असून, या टप्प्यावर परीक्षांचे वेळापत्रक बदलले जाऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांतर्फे युक्तिवाद करणारे ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांना सांगितले. ‘शिक्षण प्रणालीचा खेळखंडोबा करू नका. अधिकाऱ्यांना त्यांचे काम करू द्या’, असे खंडपीठ म्हणाले. देशभरात सुमारे ३४ लाख विद्यार्थी या परीक्षा देणार असल्यामुळे ‘गोंधळाची परिस्थिती’ निर्माण होईल, याचाही त्यांनी उल्लेख केला. सीबीएसईच्या प्रथम सत्रातील बोर्ड परीक्षा १६ नोव्हेंबरपासून सुरू झाल्या असून, सीआयएससीईच्या प्रथम सत्र बोर्ड परीक्षा २२ नोव्हेंबरपासून सुरू होऊ घातल्या आहेत, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. ‘अशा रीतीने ऐनवेळी बदल करून विद्यार्थ्यांना आशा दाखवली जात आहे.आम्ही यास परावृत्त करतो’, असे न्यायालय म्हणाले.
