नवी दिल्ली : आपल्याविरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाच्या प्राथमिक चौकशी अहवालातील फाईल नोटिंग्ज व अंतर्गत पत्रव्यवहार यांसह संपूर्ण रेकॉर्डची मागणी करणारी महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली. ‘ते मंत्री होते, म्हणून आम्ही या याचिकेकडे लक्ष द्यावे काय?’, असे न्यायालयाने विचारले. न्या. एस. के. कौल व न्या. एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने देशमुख यांची ही याचिका फेटाळली. ते सक्षम न्यायालयापुढे याप्रकरणी युक्तिवाद करू शकतात आणि त्यांना तसे करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, असे न्यायालयाने सांगितले. ‘प्राथमिक चौकशीचा विचार करण्याकरता सर्व रेकॉर्ड मागवण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांने केली आहे. याबाबत अनुच्छेद ३२ अन्वये आमचे अधिकार वापरण्याची आमची तयारी नाही. सध्याच्या परिस्थितीत याचिकाकर्त्यांला सक्षम न्यायालयापुढे युक्तिवाद करण्याचा मार्ग नेहमीच मोकला आहे’, असे न्यायालय म्हणाले. पोलीस आयुक्ताने देशमुख यांच्यावर आरोप केल्यामुळे प्राथमिक चौकशी पूर्ण होऊ द्या, असे न्यायालयाने पूर्वी म्हटले होते. आता पोलीस आयुक्तांनाच फरार जाहीर करण्यात आले आहे.काही वृत्तांनुसार, याचिकाकर्त्यांला दोषमुक्त ठरवण्यात आले आहे, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी देशमुख यांच्या वतीने केला. मात्र, या सर्व गोष्टींवर कितपत विश्वास ठेवावा, हे आम्हाला माहीत नाही. याचिकाकर्ता मंत्री राहिलेला आहे, म्हणून आम्ही याचिकेवर सुनावणी करावी काय? तपास सुरू राहू शकतो. या न्यायालयाने याचिका विचारात का घ्यावी? सक्षम न्यायालये आधीच याची सुनावणी करत आहेत, असे सांगून याचिका विचारात घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
