नीट पेपरफुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत दिल्लीत निदर्शने करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर व आंदोलकांवर दिल्ली पोलिसांनी लाठीमार केला होता. या कारवाईविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला.
“आमचा वेळ वाया घालवू नका आणि स्वतःचाही वेळ वाया घालवू नका,” अशा शब्दांत सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना सुनावले.
“लाठीमाराचे व्हिडीओ पाहायला आमच्याकडे वेळ नाही”
‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ या संघटनेच्या वतीने दिल्लीत काढण्यात आलेल्या संसद मोर्चादरम्यान पोलिसांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांवर बळाचा वापर केल्याचा आरोप करत ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले की, “विद्यार्थी NEET परीक्षा, नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी मधील सुधारणा आणि पेपरफुटी यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि सार्वजनिक हिताच्या मुद्द्यांवर आंदोलन करत आहेत.”
वकिलांचे बोलणे मधेच थांबवत सरन्यायाधीश म्हणाले, “खूप खूप धन्यवाद!”
त्यानंतर वकिलांनी न्यायालयात पोलिसांच्या अत्याचाराचे आणि लाठीमाराचे व्हिडीओ उपलब्ध असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला. यावर सरन्यायाधीशांनी, “आम्हाला अशा व्हिडिओंमध्ये अजिबात रस नाही. आमच्याकडे हे व्हिडीओ पाहत बसण्यासाठी अजिबात वेळ नाही,” अशी टिप्पणी केली.
पोलीस कारवाईविरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय काय म्हणाले?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाआधी, म्हणजेच मंगळवारी, दिल्ली उच्च न्यायालयानेही या पोलीस कारवाईविरुद्धच्या अशाच एका याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता. “न्यायालयाला या सर्व प्रकरणात उगाच ओढू नका,” अशी स्पष्ट टिप्पणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केली होती.
सध्या विद्यार्थी संघटना शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर ठाम असून, देशातील न्यायव्यवस्थेने या विषयात तातडीने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्यामुळे आता या आंदोलनाचे पुढे काय होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
