supreme court reject plea for stay on demolition around afzal khan grave in maharashtra zws 70 | Loksatta

अफझल खान कबरीभोवतीचे अतिक्रमण हटविण्याविरोधातील याचिका फेटाळली

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे.

अफझल खान कबरीभोवतीचे अतिक्रमण हटविण्याविरोधातील याचिका फेटाळली
अफझल खानाच्या कबरीच्या नजिक असलेले अतिक्रमण photo source : लोकसत्ता ग्राफिक्स टीम

नवी दिल्ली : सातारा येथील प्रतापगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या अफझल खानाच्या कबरीच्या नजिक असलेले अतिक्रमण पाडण्याला विरोध करणारी आव्हान याचिका सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.

वन जमिनीवरील अतिक्रमण पाडताना मूळ कबरीला धक्का लागलेला नाही, असे सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले, त्यासाठी छायाचित्रांसह पुरावेही सादर केले. सरकारी जमिनीवर दोन धर्मशाळा अनधिकृतपणे बांधण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे अफझल खानाच्या मूळ कबरीभोवती असलेले अतिक्रमण पाडण्यात आले, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने वकील एन. के. कौल यांनी न्यायालयाला दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे.

राज्य सरकारची बांधकाम पाडण्याची कारवाई बेकायदा असून हे बांधकाम पुन्हा उभे केले जावे, अशी मागणी करणारी याचिका अफझल खान मेमोरिअल सोसायटीच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. गेल्या सुनावणीमध्ये सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या पीठाने, याप्रकरणी सातारा जिल्हाधिकारी व वन विभागाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला होता.

मुंबई उच्च न्यायालयानेही दोन वेळा राज्य सरकारला अतिक्रमण पाडण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, त्याबाबत कारवाई न झाल्याने उच्च न्यायालयात अवमान याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. अतिक्रमित बांधकाम पाडण्याविरोधात अफझल खान मेमोरिअल सोसायटीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अवमान याचिकेवरील सुनावणी स्थगित ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते मात्र, अतिक्रमण पाडण्यास स्थगिती दिलेली नव्हती. त्यामुळे राज्य सरकारने मूळ कबरीनजिक असलेले अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई केली.

मराठीतील सर्व देश-विदेश ( Desh-videsh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 29-11-2022 at 02:44 IST
Next Story
घटत्या लोकसंख्येमुळे जपान सरकार चिंताग्रस्त