Caste Census Supreme Court Rejects Petition : “याचिका कोणाकडून लिहून घेतली?” जातीनिहाय जनगणनेविरोधातील याचिका फेटाळताना सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याला फटकारले!

या प्रकरणाच्या सुणावणीवेळी न्यायालयाने याचिकेत वापरण्यात आलेल्या भाषेवर तीव्र आक्षेप नोंदवला.इतकेच नाही तर सुनावणीसाठी स्वतः हजर राहिलेल्या याचिकाकर्त्याला सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी याबद्दल थेट विचारणाही केली, पीटीआयने यासंबंधीचे वृत्त दिले आहे.

“तुम्ही तुमच्या याचिकेत उद्धटपणाची भाषा वापरली आहे. तुम्ही तुमची याचिका कोणाकडून लिहून घेतली आहे?” असे सरन्यायाधीशांनी विचारले.

पुढे सरन्यायाधीश याचिकेच्या ड्राफ्टिंगवर प्रश्न उपस्थित करत म्हणाले की, “तुम्ही कुठून अशी भाषा याचिकेत लिहिता (आप कहां से ऐसी भाषा लिखते हो पिटिशन में).” या खंडपीठात जॉयमाल्या बागची आणि विपुल एम. पांचोली यांचाही समावेश होता.

याचिकेत काय मागणी केली होती?

केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना थांबवावी अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. याबरोबरच एकच अपत्य असलेल्या कुटुंबांना आर्थिक प्रोत्साहन मिळेल, अशी धोरणे तयार करण्यासाठी सरकारला निर्देश द्यावेत अशी मागणी देखील या याचिकेत करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाला या याचिकेत मेरिट आढळून आले नाही आणि न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.

ही पहिली वेळ नाही जेव्हा हे प्रकरण न्यायालयासमोर आले आहे. २ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच एका जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता. त्या याचिकेत आगामी जनगणनेतील जातीचा डेटा रेकॉर्ड करणे, त्याचे वर्गीकरण करणे आणि त्याची पडताळणी करणे या प्रक्रियेबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती.

२०२७ ची जनगणना ही देशाची १६ वी राष्ट्रीय जनगणना असेल. तसेच १९३१ नंतरची ही अशी पहिलीच जनगणना असेल ज्यामध्ये जातीचा डेटाचा समावेश असेल आणि ही जणगणना संपूर्णपणे डिजिटल स्वरूपात होणार आहे.