रमण सिंह, संबित पात्रा यांचे कथित बनावट टूलकिट प्रकरणातील ट्वीट कथित बनावट टूलकिट प्रकरणाच्या संबंधात भाजपचे ज्येष्ठ नेते व माजी मुख्यमंत्री रमण सिंह आणि पक्ष प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी केलेल्या ट्वीट्ससाठी या दोघांच्या विरोधात नोंदवलेल्या एफआयआरला स्थगिती देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध छत्तीसगड सरकारने केलेले दोन वेगवेगळे अपील सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावले. ‘या प्रकरणी छत्तीसगड उच्च न्यायालयाला निर्णय घेऊ द्या. या टूलकिटप्रकरणी स्थगितीसाठी देशभरात अनेक लोक निरनिराळ्या न्यायालयांत गेले आहेत हे आम्हाला ठाऊक आहे. या प्रकरणाला आम्ही निराळे प्राधान्य का द्यावे?’, असा प्रश्न सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने भाजपच्या दोन नेत्यांना मिळालेले दिलासा निरस्त करण्यासाठी काँग्रेसप्रणीत छत्तीसगड सरकारतर्फे युक्तिवाद करणारे ज्येष्ठ वकील ए.एम. सिंघवी यांना विचारला. सिंह व पात्रा यांच्याविरुद्ध नोंदवण्यात आलेल्या एफआयआरच्या संबंधात छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने ११ जूनला दोन वेगवेगळ्या आदेशांद्वारे या दोघांना अंतरिम दिलासा दिला होता. ‘या ट्वीट्समुळे काँग्रेसजन संतप्त झाल्याचे एफआयआरमध्ये नमूद आहे. यातून सार्वजनिक शांतता किंवा स्थैर्य यांच्यावर विपरीत परिणाम होत नसल्याचे आणि हे निव्वळ दोन राजकीय पक्षांमधील राजकीय शत्रुत्व असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते’, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले होते. बनावट टूलकिट प्रकरणाशी संबंधित याचिका जलदगतीने निकाली काढाव्यात अशी विनंती छत्तीसगड उच्च न्यायालयाला करतानाच, छत्तीसगड उच्च न्यायालयाच्या विशेष अनुमती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या.
