नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांचे २७ टक्के आरक्षण पुनस्र्थापित करण्याची शिफारस करणारा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा हंगामी अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळला़ यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा पेच कायम आह़े
मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल, अशी आशा बाळगलेल्या राज्य सरकारला गुरुवारी धक्का बसला़ मागासवर्ग आयोगाने सांख्यिकी अभ्यास आणि संशोधनाविनाच हंगामी अहवाल तयार केल्याचे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने हा अहवाल फेटाळला़ तसेच सरकार आणि निवडणूक आयोगाने या अहवालानुसार कार्यवाही करू नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिल़े
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाबाबतच्या ‘तिहेरी निकषां’ची पूर्तता करण्यात आलेली नसल्याचे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता़ ओबीसी आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी या समाजाच्या सांख्यिकी तपशिलासह तीन निकषांची पूतर्ता करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होत़े तसेच तूर्त ओबीसींच्या २७ टक्के जागा खुल्या करून निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होत़े
गेल्या महिन्यात मागासवर्ग आयोगाने हंगामी अहवाल सादर करून ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण पूर्ववत करण्याची शिफारस केली होती़ राज्य सरकारकडील सांख्यिकी तपशिलाचे विश्लेषण केले असता ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण पूर्ववत करणे योग्य असल्याचे आयोगाने नमूद केले होत़े
राज्य सरकारने या अहवालाच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी करू देण्याची विनंती केली होती़ न्यायमूर्ती ए़ एम़ खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सी़ टी़ रविकुमार यांनी ती फेटाळून अहवालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल़े आयोगाने सांख्यिकी अभ्यास आणि संशोधनाविनाच अहवाल तयार केला आह़े असा अहवाल मुळात सादर करणेच चुकीचे आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केल़े
