नवी दिल्ली : समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याबाबत उत्तराखंड व गुजरात सरकारांनी घेतलेल्या निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अमान्य केली. या याचिकेत कुठलीही गुणवत्ता नाही, तसेच अशाप्रकारच्या समित्या स्थापन करण्याचा अधिकार घटनेने राज्यांना दिला असल्याचे सांगून ही याचिका विचारात घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला. अनुप बरनवाल व इतरांनी केलेली ही याचिका विचारात घेण्यायोग्य नाही, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड व न्या. पी.एस. नरसिंहा यांच्या खंडपीठाने याचिका अमान्य करताना सांगितले. राज्यांनी अशा प्रकारच्या समित्या स्थापन करणे घटनाविरोधी असल्याचे सांगून त्यांना आव्हान दिले जाऊ शकत नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. घटनेचे अनुच्छेद १७२ कार्यपालिकेला समित्या स्थापन करण्याचा अधिकार देते. त्यामुळे या अनुच्छेदांतर्गत राज्यांनी अशा समित्या स्थापन करण्यात काहीही चुकीचे नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. ज्या विषयांबाबत कायदे करण्याचा राज्याच्या विधिमंडळाला अधिकार आहे, त्या विषयांच्या संबंधात राज्याच्या कार्यकारी अधिकारांची व्याप्ती असेल, असे घटनेच्या १६२व्या अनुच्छेदात म्हटले आहे. धर्म, लिंग व लैंगिक अभिमुखता विचारात न घेता सर्व नागरिकांच्या संबंधात घटस्फोट, दत्तक विधान, वारसा, पालकत्व यांचे नियंत्रण करणाऱ्या समान नागरिक कायद्याबाबत विचार करण्यासाठी उत्तराखंड व गुजरात या दोन्ही सरकारांनी समित्या स्थापन केल्या आहेत. देशभरातील सर्व समुदायांसाठी घटस्फोट, दत्तक विधान व पालकत्व यांचा समान आधार व प्रक्रिया लागू करण्यात याव्यात, अशी मागणी करणाऱ्या आणखी अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
