आठ राज्यांमधील हिंदूंना अल्पसंख्याकाचा दर्जा द्यावा अशी मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली. याचिकाकर्त्यांनी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाकडे जावे, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. जम्मू-काश्मीर, मिझोरम, नागालँड, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मणिपूर, पंजाब आणि लक्षद्वीप या राज्यातील हिंदू समाजाला अल्पसंख्याकाचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका अश्विनी उपाध्याय यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली आहे. या राज्यांतील हिंदूंना अल्पसंख्याकांचा दर्जा मिळावा. या ठिकाणी हिंदूंची लोकसंख्या कमी आहे. त्यामुळे त्यांना अल्पसंख्याक समाजाला देण्यात येणारे अधिकार मिळायला पाहिजेत, असे अश्विनी उपाध्याय यांनी याचिकेत म्हटले होते. २३ ऑक्टोबर १९९३ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेद्वारे देशातील मुस्लिम आणि अन्य समुदायाच्या लोकांना अल्पसंख्याक घोषित करण्यात आले होते. मात्र, २०११ च्या जनगणनेनुसार लक्षद्वीप, जम्मू-काश्मीर, मिझोरम, नागालँड, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मणिपूर आणि पंजाब या राज्यांमध्ये हिंदूंची लोकसंख्या कमी झाल्याचे समोर आले. मात्र, अजूनही त्यांना अल्पसंख्याकाचा दर्जा मिळालेला नाही, याकडे याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले होते. कोणत्याही समुदायाला अल्पसंख्यांकांचा दर्जा देताना तो त्याच्या लोकसंख्येच्या आधारेच दिला पाहिजे, असा युक्तिवादही उपाध्याय यांनी केला होता. अश्विनी उपाध्याय यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका फेटाळली असून याचिकाकर्त्यांनी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाकडे जावे, असे कोर्टाने याचिका फेटाळताना सांगितले.
