गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीची जोरदार चर्चा आहे. ही सुनावणी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या बाबतीतली आहे. मात्र, आज सर्वोच्च न्यायालयातील वेगळ्याच सुनावणीची चर्चा राष्ट्रीय स्तरावर सुरू झाली आहे. कारण देशपातळीवर घडणाऱ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर ही याचिका दाखल करून केंद्रात 'नावबदल आयोगा'ची (Renaming Commission) स्थापना करण्याची मागणी करण्यात आली होती. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली असून ती दाखल करणाऱ्या भाजपा नेत्याला परखड शब्दांत सुनावलं आहे. नेमकी काय होती याचिका? भाजपाचे दिल्लीतील नेते आणि सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करणारे अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमध्ये देशावर अतिक्रमण करणाऱ्या परकीय शासकांची किंवा व्यक्तींची देशातील विविध ऐतिहासिक ठिकाणांना देण्यात आलेली नावं बदलण्याच्या परवानगीची मागणी करण्यात आली होती. त्यासाठी केंद्रीय पातळीवर नावबदल आयोगाची स्थापना करण्यात यावी, अशीही मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. ही याचिका न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावली आहे. "देशातील दुसरे प्रश्न संपलेत का?" देशासमोरचे इतर प्रश्न संपलेत का? असा परखड सवाल न्यायालयाने यावेळी याचिकाकर्त्याला केला. "भूतकाळात घडलेल्या घडामोडी बदलण्याशिवाय आपल्याकडे इतर कोणत्या समस्या नाहीयेत का? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश आहे. जर एका कुठल्यातरी धर्माच्या दिशेने अंगुलीनिर्देश करून तुम्हाला देश कायम अशांत ठेवायचा आहे का?" असा प्रश्न न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांनी उपस्थित केला. "हे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाच्या विरोधात आहे. मी कदाचित इथे माझा संताप व्यक्त करू शकतो. अशा प्रकारच्या याचिकांनी भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेला तडा जाऊ देऊ नका", असंही न्यायालयाने अश्विनी कुमार उपाध्याय यांना सुनावलं. "देश कायम पुढे जात राहाणं महत्त्वाचं आहे. कोणत्याही देशाचा इतिहास त्या देशाचा वर्तमानकाळ आणि भविष्यकाळावर अशा प्रकारे दहशत निर्माण करू शकत नाही जेणेकरून येणाऱ्या पिढ्या या भूतकाळातच अडकून पडतील", असंही न्यायायलयाने यावेळी नमूद केलं. गेल्या काही दिवसांमध्ये ऐतिहासिक ठिकाणांची मुघलकालीन किंवा ब्रिटिशकालीन नावं बदलून नवी नावं दिली जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निकालावरून नामकरणांचा नव्याने चर्चा सुरू झाल्याचं पाहायला मिळत आहे.
