नवी दिल्ली : ल्युटेन्स दिल्लीतील महत्त्वाकांक्षी अशा सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचा भाग असलेल्या उपराष्ट्रपतींच्या नव्या सरकारी निवासस्थानासाठी एका भूखंडाच्या भूमी उपयोगात (लँड यूज) करण्यात आलेल्या बदलास आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली.प्रत्येक गोष्टीवर टीका करता येऊ शकते, मात्र ती ‘विधायक टीका’ असावी, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. ही धोरणात्मक बाब असून, या भूखंडाच्या भूमी उपयोगातील बदलाचे समर्थन करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्याने पुरेसे स्पष्टीकरण दिले आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. ‘या प्रकरणाची आणखी पडताळणी करण्याचे काहीच कारण आम्हाला दिसत नाही व त्यामुळे हा संपूर्ण वाद संपुष्टात आणण्यासाठी आम्ही ही याचिका फेटाळत आहोत’, असे न्या. अजय खानविलकर, न्या. दिनेश माहेश्वरी व न्या. सी.टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितले. मनोरंजनासाठी असलेल्या भूखंड क्रमांक एकच्या भूमी उपयोगात बदल करून तो निवासी भागासाठी वापरण्यास आव्हान देणारी याचिका खंडपीठापुढे सुनावणीला आली होती. या भूखंडाच्या भूमी उपयोगातील बदल जनहितासाठी नसून, आम्ही केवळ हरित व खुल्या भागाचे संरक्षण करण्याचे प्रयत्न करत आहोत, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. त्यावर, ‘उपराष्ट्रपतींचे निवासस्थान कुठे असावे याबाबत सामान्य नागरिकांच्या शिफारशी मागवल्या जातील’, असे न्यायालय म्हणाले. प्रत्येक गोष्टीवर टीका केली जाऊ शकते, मात्र ती विधायक असायला हवी. उपराष्ट्रपतींचे निवासस्थान इतरत्र कसे हलवले जाऊ शकते, असा प्रश्नही न्यायालयाने विचारला.
