‘पंतप्रधान, राष्ट्रपती कारवाई करतील’, न्या. यशवंत वर्मा यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे उत्तर

न्यायाधीश अभय ओक आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, ८ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रसिद्धी पत्रक काढून या विषयावरील भूमिका स्पष्ट केलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत समितीने चौकशी करून सदरचा अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी आधी त्यांच्याकडे जावे.

“अंतर्गत चौकशी समितीने यशवंत वर्मा प्रकरणाची चौकशी केली आहे. तसेच चौकशीचा अहवाल राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांच्याकडे पाठविला आहे. त्यामुळे नियम पाळायला हवेत. जर या विषयाबाबतचा आदेश हवा असेल तर आधी तुम्हाला ज्यांच्याकडे हा विषय प्रलंबित आहे, त्यांच्याकडे अपील करावे लागेल. राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांच्याकडून कार्यवाही प्रलंबित आहे”, अशी प्रतिक्रिया न्यायाधीश अभय ओक यांनी याचिकाकर्त्यांचे वकिल मॅथ्यूज नेदमपुरा यांना दिली.

खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना न्यायालयात येण्यापासून रोखलेले नाही. खंडपीठाने म्हटले की, तुम्हाला अहवालातील मजकूर माहीत नाही. तसा तो आम्हालाही माहीत नाही. तुम्ही त्यांच्याकडे (राष्ट्रपती-पंतप्रधान) कारवाई करण्यासाठी निवेदन घेऊन जाऊ शकता, जर त्यांनी कारवाई केली नाही तर मग सर्वोच्च न्यायालयाकडे येऊ शकता.

प्रकरण काय आहे?

१४ मार्च रोजी न्या. वर्मा यांच्या सरकारी बंगल्यात अचानक आग लागली. यानंतर कुटुंबातील सदस्यांनी अग्निशामक दलाला याची माहिती दिली. अग्निशामक दल आणि पोलिसांनी घटनास्थळी तात्काळ धाव घेत आगीवर नियंत्रण मिळविले. यावेळी एका खोलीत खूप मोठ्या प्रमाणावर रोकड आढळून आली. टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या माहितीनुसार, ज्यावेळी आग लागली त्यावेळी न्या. वर्मा घरात उपस्थित नव्हते. ही माहिती सर्वोच्च न्यायालय आणि सरकारपर्यंत पोहोचल्यानंतर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती गठीत केली. तसेच त्यांना पुन्हा अलाहाबाद न्यायालयात पाठविण्यात आले.