शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांना ‘पोक्सो’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा! काय आहे संपूर्ण प्रकरण? वाचा सविस्तर…

न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या प्रकरणातील मूळ तक्रारदार आशुतोष ब्रह्मचारी यांनी अधिवक्ता सौरभ अजय गुप्ता यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने स्वामींवरील आरोपांचे गांभीर्य लक्षात न घेता त्यांना जामीन मंजूर केल्याचा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळला.

‘पोलिसांकडे जाण्यास उशीर का झाला?’ सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रश्न

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सुंदरेश यांनी याचिकाकर्त्यांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. “अल्पवयीन मुलांच्या शोषणाची माहिती असतानाही पोलिसांनी संपर्क साधण्यास उशीर का झाला?” असा प्रश्न न्यायालयाने केला. यापूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने शंकराचार्यांना दिलासा देताना पीडित मुलांच्या वर्तनावर आश्चर्य व्यक्त केले होते. मुलांनी या घटनेची माहिती आपल्या नैसर्गिक पालकांना (पालक किंवा नातेवाईक) देण्याऐवजी एका अनोळखी व्यक्तीला (तक्रारदार) देणे अनाकलनीय असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. हाच धागा पकडत सर्वोच्च न्यायालयानेही याचिकाकर्त्यांना धारेवर धरले.

उच्च न्यायालयाच्या २२ पानांच्या आदेशातील महत्त्वाचे मुद्दे:

• आरोप निश्चितीपूर्वी दोषी धरता येत नाही: पोक्सो कायद्याच्या कलम २९ नुसार आरोपीला थेट दोषी गृहीत धरण्याचा राज्याचा युक्तिवाद उच्च न्यायालयाने फेटाळला होता. जोपर्यंत न्यायालयात आरोप निश्चित होत नाहीत, तोपर्यंत अटकपूर्व जामीनाच्या टप्प्यावर हा नियम लागू होत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
• ६ दिवसांचा संशयास्पद उशीर: पीडित मुलांनी १८ जानेवारी २०२६ रोजी आशुतोष ब्रह्मचारी यांना या घटनेची माहिती दिली होती. मात्र, त्यांनी २४ जानेवारीपर्यंत पोलिसात तक्रार केली नाही. ‘मी पूजा आणि यज्ञात व्यस्त होतो’, असे कारण तक्रारदाराने दिले होते, जे न्यायालयाला पटले नाही.
• यज्ञात व्यस्त, मग दुसरी तक्रार कशी केली? न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले की, एकीकडे यज्ञात व्यस्त असल्याचे सांगणारे तक्रारदार २१ जानेवारी रोजी दुसऱ्या एका प्रकरणाशी संबंधित तक्रार (BNS कलम १०९ अंतर्गत) दाखल करण्यासाठी मात्र उपलब्ध होते.

प्रसारमाध्यमांच्या भूमिकेवर न्यायालयाची तीव्र नाराजी

या प्रकरणात एफआयआर (FIR) दाखल झाल्यानंतर काही हिंदी वृत्तवाहिन्यांनी पीडित मुलांच्या मुलाखती घेतल्या आणि त्यांच्या विधानांचे चित्रीकरण केले. उच्च न्यायालयाने यावर अत्यंत तीव्र आक्षेप घेतला होता. हा प्रकार ‘पोक्सो कायदा’ आणि ‘जुवेनाईल जस्टिस ॲक्ट’ (बाल न्याय कायदा) मधील स्थापित नियमांचे थेट उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.

क्रोनोलॉजी आणि संशय: न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या योगायोगाकडे लक्ष वेधले. तक्रारदाराला या शोषणाची माहिती १८ जानेवारी २०२६ रोजी मिळाली. नेमक्या याच दिवशी ‘मौनी अमावस्या’च्या पवित्र स्नानावरून स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आणि स्थानिक प्रशासनामध्ये मोठा वाद झाला होता. त्यामुळे या प्रकरणाची अधिक काळजीपूर्वक तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

प्रयागराजमधील झूंसी पोलीस ठाण्यात एका पोक्सो न्यायालयाच्या आदेशानंतर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आणि त्यांचे शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आश्रमातील काही लहान बटुकांचे (तरुण शिष्य) लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता.

या प्रकरणात २५ मार्च रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आणि त्यांच्या शिष्याला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. मात्र, जामीन देताना न्यायालयाने तक्रारदार आणि आरोपी या दोघांनाही या विषयावर प्रसारमाध्यमांसमोर (मीडिया) कोणतेही वक्तव्य करण्यास सक्त मनाई केली होती, तसेच तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याचे आदेश दिले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही या जामीनावर शिक्कामोर्तब केल्याने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांना कायदेशीर आघाडीवर मोठा दिलासा मिळाला आहे.