“… तर बुलडोझर कारवाई आवश्यकच”, सर्वोच्च न्यायालयाचे ‘बुलडोझर जस्टीस’बाबत महत्त्वाचे विधान; २०२४ च्या निर्देशांचे काय?

जमियत उलेमा-ए-हिंद, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या (माकप) नेत्या वृंदा करात आणि गुजरातच्या सोमनाथ येथील मशिदी बेकायदेशीरपणे पाडल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. याचिकांमधून आरोप करण्यात आला की, सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये ‘बुलडोझर जस्टीस’च्या गैरवापराबद्दल निर्देश दिले होते. त्याचे उल्लंघन करून नवे पाडकाम करण्यात आले आहे.

सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. बुलडोझर कारवाईविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या अवमान याचिकांवर थेट सुनावणी घेण्यास खंडपीठाने नकार दिला. याचिकाकर्त्यांना संबंधित उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे निर्देश दिले आहेत.

खंडपीठाने काय म्हटले?

“प्रत्येक प्रकरणात वेगवेगळे वस्तुस्थितीविषयक वाद असू शकतात. केवळ येथे बसून आम्ही प्रत्येक दाव्यावर आणि तथ्यांवर निर्णय देता येत नाही. आम्ही सर्व अवमान याचिका संबंधित उच्च न्यायालयाकडे पाठवत आहोत”, असे खंडपीठाने सुरुवातीला सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणांच्या नोंदी संबंधित उच्च न्यायालयांकडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच उच्च न्यायालयांना आवश्यकतेनुसार कागदपत्रे मागवण्याचे आणि वस्तुस्थितीविषयक मुद्दे निश्चित करण्यासाठी जिल्हा न्यायालयांद्वारे पुरावे गोळा करण्याचे अधिकारही दिले आहेत.

‘विशिष्ट व्यक्तींना लक्ष्य करणे चुकीचे’

सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, बेकायदा बांधकामांवर बुलडोझर फिरवता येईल, परंतु त्यासाठी कायद्याने प्रस्थापित केलेल्या प्रक्रियेचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक आहे. कारवाई करताना कुणा एकाला सोयीस्करपणे निवडता येणार नाही किंवा कुणा एखाद्याला विशिष्ट प्रकरणातील आरोपी ठरवून कारवाई करता येणार नाही.

पाडकामासाठी १५ दिवसांची नोटीस आवश्यक

पाडकामाचा आदेश पारित झाल्यानंतर वरच्या न्यायालयात अपील करण्यासाठी किंवा जागा सुरक्षितपणे रिकामी करण्यासाठी आठ आठवड्यांचा वेळ दिला गेला पाहिजे. तसेच पाडकामापूर्वी किमान १५ दिवसांची नोटीस आणि सुनावणीची योग्य संधी दिली पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले.

न्यायमूर्ती बागची यांची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी प्रशासनाच्या दुटप्पी भूमिकेवर आणि कारवाईच्या हेतूवर भाष्य केले. २०२४ च्या निकालाचा हवाला देताना ते म्हणाले, “जेव्हा न्यायालयाचा विवेक हादरला गेला तेव्हा तो (२०२४) निकाल दिला गेला होता.