घटनादुरूस्ती करताना संसदेमध्ये पुरेशी चर्चा झालेली नाही, हे याचिका स्वीकारण्याचे कारण असू शकत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. आर्थिक दुर्बल गटाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाबाबत याचिकांवर गुरूवारी झालेल्या सुनावणीत घटनापीठाने याचिकाकर्त्यांची कानउघडणी केली. आर्थिक दुर्बल गटाला १० टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सरन्यायाधीश उदय उमेश लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. यावेळी ‘१०३व्या घटनादुरूस्तीला ८ जानेवारीला लोकसभेत आणि ९ जानेवारीला राज्यसभेत मंजुरी मिळाली. यात कोणतीही चर्चा झाल्याचे आढळत नाही,’ असे याचिकाकर्त्यांचे वकील के एस चौहान यांनी सांगितले. त्यावर ‘संसदेत काय घडले, त्या क्षेत्रात जाण्याची आम्हाला परवानगी नाही. संसदीय प्रणालीत आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही. यावर चर्चा करून आपण केवळ ऊर्जा वाया घालवू,’ असे न्यायालयाने सुनावले.
