Supreme Court कामाच्या ठिकाणी भेदभाव झाल्याचा आरोप एका ट्रान्सवुमन शिक्षिकेने केला आहे. या शिक्षिकेने या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मी ट्रान्सवुमन आहे हे समजल्यानंतर गुजरात आणि उत्तर प्रदेश या दोन्ही राज्यांमधल्या दोन शाळांनी मला शाळेतून काढून टाकलं हा माझ्यावर झालेला अन्याय आहे असं या शिक्षिकेने म्हटलं आहे. या प्रकरणात जी याचिका करण्यात आली आहे त्यावरचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) राखून ठेवला आहे.
न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं आहे?
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला आणि जस्टिस आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी सुरु होती. कोर्टाने दोन्ही पक्षकारांना दोन आठवड्यांच्या आत युक्तिवाद संपवण्यास सांगितलं होतं. एखादी व्यक्ती ट्रान्सवुमन आहे किंवा ट्रान्समॅन आहे म्हणून तिला कामावरुन काढून टाकणं हे योग्य नाही. भारताचे माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रतचूड, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला आणि जस्टिस मनोज मिश्रा यांच्या पीठाने एका प्रकरणात राज्य सरकारे आणि शाळांना नोटीस पाठवण्याचे निर्देश दिले होते.
ट्रान्सवुमन शिक्षिकेचे आरोप काय?
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात ( Supreme Court ) सांगितलं की हे प्रकरण गंभीर आहे. ट्रान्सजेंडर शिक्षिकेला तिची ओळख समजल्याने कसं तिरस्कृत करण्यात आलं त्याचं हे उदाहरण आहे. शाळा प्रशासनाला हे माहीत होतं की ट्रान्सवुमन आहे. तसंच ती महिलांच्या वसतिगृहात राहते हेदेखील शाळा प्रशासनाला ठाऊक होतं. मात्र ही बाब जेव्हा उघड झाली की ही शिक्षिका ट्रान्सवुमन आहे तेव्हा शाळा प्रशासनाने तिला कामावरुन काढून टाकलं. ही बाब योग्य नाही. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश आणि गुजरात सरकारला नोटीस जारी केली आणि उत्तर मागितलं होतं.
२०१९ ला करण्यात आला कायदा
नॅशनल लीगल सर्व्हिसेस विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया आणि इतर या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. ट्रान्सजेंडर महिला किंवा पुरुष यांना नोकरी, रोजगारात समान संधी दिली गेली पाहिजे. यासंदर्भातला कायदा २०१९ ला तयार करण्यात आला होता. तसंच लिंगभेदामुळे कुणावरही अन्याय होऊ शकत नाही किंवा भेदभाव केला जाऊ शकत नाही असेही निर्देश देण्यात आले होते. Live Law ने हे वृत्त दिलं आहे.
