सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती रोहिंटन नरीमन यांनी देशातील द्वेषपूर्ण भाषणांवर (Justice Rohinton Nariman Hate Speech) तीव्र नाराजी व्यक्त केलीय. तसेच दुर्दैवाने सत्ताधारी पक्षात उच्च पदांवरील लोक या द्वेषपूर्ण भाषणांवर केवळ शांत नाही, तर ते त्याचं समर्थन देखील करत असल्याचं निरिक्षण नोंदवलं. खरंतर काही लोकांनी संपूर्ण समुहाचा नरसंहार करण्याचं वक्तव्य केलंय आणि त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यास अधिकारी देखील तत्पर दिसत नाही, असंही मत नरीमन यांनी व्यक्त केलं. ते मुंबईतील डीएम हरीश स्कॉल ऑफ लॉच्या उद्घाटन कार्यक्रमात बोलत होते. रोहिंटन नरीमन म्हणाले, "सत्ताधारी पक्ष द्वेषपूर्ण भाषणांना पाठिंबा देत आहे. कमीत कमी देशाच्या उपराष्ट्रपतींनी द्वेषपूर्ण भाषणं असंवैधानिक असल्याचं ऐकून आनंद वाटला. हे केवळ असंवैधानिक कृत्य नाही, तर गुन्हेगारी स्वरुपाचं देखील कृत्य आहे. भारतीय दंड विधानाच्या कलम १५३ अ आणि कलम ५०५ क अनुसार या कृत्याला गुन्ह्याचा दर्जा आहे. दुर्दैवाने अशा गुन्ह्यात व्यावहारिकपणे केवळ ३ वर्षांचा तुरुंगवास होतो. मात्र ही शिक्षाही मिळत नाही, कारण या गुन्ह्यात कमीत कमी शिक्षा किती असावी हेच निश्चित नाही." "द्वेषपूर्ण भाषणाच्या गुन्ह्यासाठी कमीत कमी शिक्षेची तरतुद करावी" "तुम्हाला खरोखर भारतीय संविधानात नमूद असलेलं कायद्याचं राज्य बळकट करायचं असेल तर संसदेने या तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करायला हवी. तसेच या गुन्ह्यात कमीत कमी शिक्षेची तरतुद करावी. म्हणजे द्वेषपूर्ण भाषणांवर नियंत्रण बसेल," असंही नरीमन यांनी नमूद केलं. लाईव्ह लॉने याबाबत वृत्त दिलं आहे. हेही वाचा : “सध्या भारतात शोध पत्रकारिता नामशेष होताना दिसत आहे आणि…”, सरन्यायाधीश रमण यांचा माध्यमांवर आसूड माजी न्यायमूर्ती नरीमन यांनी देशद्रोहाचा कायदा रद्द करण्याचीही मागणी केली. ते म्हणाले, "आपल्या सारखी लोकशाही आणि लोकशाहीच्या नावाखाली एकाधिकारशाहीत कलम १९ चा फरक आहे. कलम १९ (१) (अ) एकमेव महत्त्वाचा आणि पुरक मानवाधिकार आहे. त्यामुळे भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मिळते. दुर्दैवाने देशात सरकारवर टीका केली म्हणून तरूण, विद्यार्थी, स्टँडअप कॉमेडियन यांच्याविरोधात देशद्रोहाचे खटले दाखल करण्यात आले. याला आपल्या संविधानात कोणतीही जागा नाही."
