महामार्ग हे धोक्याचे मार्ग होऊ नयेत! रस्ते सुरक्षेसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे देशव्यापी निर्देश

राजस्थानच्या फालोदी येथे गेल्या वर्षी २ नोव्हेंबरला आणि तेलंगणच्या रंगारेड्डी जिल्ह्यात ३ नोव्हेंबरला एकापाठोपाठ एक अपघातांमध्ये ३४ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून याचिका दाखल करून घेतली आहे. देशाच्या एकूण रस्त्यांच्या लांबीपैकी राष्ट्रीय महामार्गाचे प्रमाण दोन टक्के आहे पण, त्यावरील रस्ते अपघाती मृत्यूंचे प्रमाण जवळपास ३० टक्के आहे ही बाब न्या. जे. के. माहेश्वरी आणि न्या. अतुल शरदचंद्र चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने काही दिवसांपूर्वी झालेल्या सुनावणीदरम्यान नमूद केली.

राष्ट्रीय महामार्गांवर जड वाहनांच्या पार्किंगवर बंदी घालावी, असेही न्यायालयाने सुचवले आहे. कोणत्याही राष्ट्रीय महामार्गावर किंवा त्याच्या पक्क्या दुय्यम रस्त्यावर कोणतेही जड अथवा व्यावसायिक वाहन उभे करू नये. केवळ ठरवून दिलेल्या वाहन थांबण्याच्या जागा, विश्रामस्थळ किंवा वाटेवरील सुविधा या ठिकाणीच ही वाहने थांबवण्यात यावीत, असे न्यायालयाच्या निर्देशांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. प्रगत वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली (एटीएमएस), राज्य पोलिसांना त्याच वेळी सतर्कतेचा इशारा, जीपीएस, वेळेची नोंद असलेला छायाचित्राचा पुरावा आणि एकीकृत ई-चलन निर्मिती यांच्या माध्यमातून या निर्देशांची अंमलबजावणी करावी असे न्यायालयाने सांगितले.

बेकायदा पार्किंग किंवा वारंवार अपघात घडण्याच्या ठिकाणे यासारख्या टाळता येणाऱ्या कारणांमुळे एखाद्याही व्यक्तीचा प्राण जाणे हे शासकीय संस्थांचे सामूहिक अपयश आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१अंतर्गत जीवनाचा अधिकार यामध्ये केवळ जीवघेण्या गुन्ह्यांपासून संरक्षण असा होत नाही तर मानवी जीवनाची जपणूक करणारे आणि त्याला महत्त्व देणारे सुरक्षित वातावरण देण्याची सरकारची जबाबदारी देखील आहे. – सर्वोच्च न्यायालय