‘RTI’ कार्यकर्तेगिरी आता नवीन व्यवसाय बनली आहे – सर्वोच्च न्यायालयाची संतप्त टिप्पणी

न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने आरटीआय कार्यकर्ते राकेश कुमार बहल आणि त्यांच्या सहकाऱ्याचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. यावेळी कोर्टाने रस्त्याच्या कामावर पाळत ठेवण्याच्या त्यांच्या अधिकारावरच गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

न्यायमूर्ती मेहता यांनी तीव्र शब्दांत सुनावले की, “आरटीआय कार्यकर्तेगिरी हा आता एक नवीन धंदा बनला आहे. केंद्र सरकारने निधी दिला आहे, सरकार रस्ता बांधणीची काळजी घेईल. तुम्ही कोणीही नाही. स्वतःला आरटीआय कार्यकर्ते म्हणवून घेणारे! हे एक प्रकारे ‘येलो जर्नलिझम’ (ब्लॅकमेलिंग किंवा चुकीच्या पद्धतीने दबाव आणणे) आहे.” या मताशी सहमती दर्शवत न्यायमूर्ती बिश्नोई म्हणाले, “या सर्व रस्त्यांच्या बांधकामावर लक्ष ठेवणारे तुम्ही कोण? तुम्ही कोणी वरिष्ठ अधिकारी आहात का?”

नेमके प्रकरण काय आहे?

हा वाद पंजाबमधील गुरुदासपूर जिल्ह्यातील बटाला येथील आहे. तेथे सरकारी रस्त्याचे काम सुरू असताना राकेश बहल आणि त्यांचा सहकारी राजीव कुमार उर्फ मिंटू यांनी कामात अडथळा आणल्याचा आरोप आहे. फिर्यादीनुसार, त्यांनी कामाच्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या देखरेख अधिकाऱ्याला आणि मजुरांना धमकावले, मजुरांबद्दल अपमानास्पद शब्द वापरले आणि अधिकाऱ्याला मारहाणही केली. याप्रकरणी त्यांच्यावर भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि एट्रॉसिटी (SC/ST) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

याउलट, आरोपी कार्यकर्त्यांच्या वकिलांनी असा दावा केला की, रस्त्याच्या कामात मोठा भ्रष्टाचार सुरू होता. हा भ्रष्टाचार आम्ही उघडकीस आणल्यामुळेच आम्हाला या खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्यात आले आहे.

यापूर्वी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने १४ मे रोजी त्यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला होता. उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, या दोघांनी सरकारी कामात थेट अडथळा आणल्याचे गंभीर आरोप आहेत. उच्च न्यायालयाच्या याच निर्णयाला कार्यकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांची याचिका फेटाळून लावली.