पीटीआय, नवी दिल्ली – स्त्रीचे खासगी अवयव जबरदस्तीने पकडणे आणि पायजम्याची नाडी ओढणे हा बलात्काराचा प्रयत्नच ठरतो, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. अशा प्रकारची कृत्ये केवळ बलात्कार करण्याची तयारी आहे असा वादग्रस्त निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला होता. तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने रद्द झाला आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी स्वतःहून याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यावर बुधवारी सरन्यायाधीश न्या. सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश हा फौजदारी न्यायशास्त्रातील प्रस्थापित तत्त्वांचा स्पष्टपणे चुकीचा वापर केल्यामुळे रद्द करण्यास पात्र आहे, असे खंडपीठाने निकाल देताना स्पष्ट केले.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशात असे नमूद केले होते की, केवळ स्त्रीचे स्तन पकडणे आणि पायजम्याची नाडी ओढणे हा बलात्काराचा गुन्हा ठरत नाही. उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आरोपींवर ‘बलात्काराचा प्रयत्न’ हा मूळ गंभीर आरोप पुन्हा लागू केला. हा आरोप पोक्सो कायद्यांतर्गत आहे. खंडपीठाने म्हटले की, तथ्ये पाहता ही केवळ तयारी आहे, प्रयत्न नाही, हे उच्च न्यायालयाचे मत आम्हाला मान्य नाही.
गुन्हेगारांच्या हेतूबद्दल शंका नाही!
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की आरोपांचे साधे परीक्षण केले तरी यात कणभरही शंका उरत नाही की आरोपींनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ (बलात्कार) अंतर्गत गुन्हा करण्याचा त्यांचा हेतू होता. न्यायालयाने या निर्णयाद्वारे केलेल्या निरीक्षणांना केवळ प्रथमदर्शनी मत समजावे. आरोपी दोषी आहेत की नाहीत, याबाबत अंतिम मत नाही; तो विषय सध्या सुरू असलेल्या खटल्यात ठरवला जाईल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
