नवी दिल्ली : उत्तर भारतातील एखादी व्यक्ती जिची (मंदिरातील देवतेवर) श्रद्धा नाही, ती शबरीमाला मंदिरात प्रवेशाचा हक्क कसा काय सांगू शकते? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी उपस्थित केला. मंदिरातील प्रवेशाच्या अधिकाराबाबत निर्णय घेताना, हा हक्क एखादा भक्त मागत आहे की श्रद्धा नसलेली व्यक्ती, याची तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर शबरीमाला मंदिरासह विविध धार्मिक स्थळांवरील महिलांविरुद्धच्या भेदभावाबाबत आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच्या व्याप्तीबाबतच्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. या वेळी न्यायालयाने अनेक प्रश्न उपस्थित करत काही निरीक्षण नोंदवली. २०१८ च्या निकालाचे समर्थन करणार्या बिंदू अम्मिनी आणि कनकदुर्गा या दोन महिलांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी बाजू मांडली.
त्यांनी सांगितले की, याचिकाकर्त्यांपैकी एक महिला अनुसूचित जातीची असून, तिला मंदिरात जाण्यापासून रोखणे हे संविधानातील कलम १७ (अस्पृश्यता निवारण) चे उल्लंघन ठरेल. ‘आज आम्हाला सांगितले जाते की अहिंदू किंवा इतर जातीचे हिंदू शबरीमालात प्रवेश करू शकतात, पण महिलांना प्रवेश नाही. कलम १७ मुळे सर्व पुरुषांना जातीच्या बंधनाशिवाय प्रवेश मिळतो, मग महिलांना का नाही?,’ असा प्रश्न जयसिंग यांनी केला.
