पीटीआय, नवी दिल्ली
गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अटकपूर्व जामीन देताना यंत्रवत पद्धतीने निर्णय घेऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संजय करोल आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने एका खून प्रकरणातील चार आरोपींना दिलेला जामिनाचा आदेश रद्द करताना हे निरीक्षण नोंदवले. २०२३ मध्ये शेजाऱ्यांमध्ये वादातून झालेल्या हल्ल्यात पीडिताचा मृत्यू झाला होता. यानंतर सात आरोपींविरुद्ध ‘एफआयआर’ दाखल करण्यात आला होता.
पाटणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशात गंभीर गुन्हे असलेल्या प्रकरणांत अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यामागचे कोणतेही कारण स्पष्ट केलेले नाही, असे खंडपीठाने १ मे रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे. हा आदेश संक्षिप्त असून यामध्ये न्यायनिष्ठ विश्लेषणाचा अभाव आहे. गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अटकपूर्व जामीन यंत्रवत पद्धतीने देता येऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) व इतर पुरावे पाहता, न्यायालयाने नमूद केले की या प्रकरणामध्ये याचिकाकर्त्याच्या वडिलांवर त्याच्या समोरच हल्ला झाला आणि त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. घटनेमागील कृत्य रस्त्यावर अडथळा निर्माण करण्याच्या वादातून निर्माण झालेले दिसते.
या प्रकरणातील आरोपांचे गांभीर्य आणि स्वरूप लक्षात घेण्यात आलेले नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद करत आरोपींना आठ आठवड्यांच्या आत आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. ही याचिका पीडिताच्या मुलाने दाखल केली होती, ज्यामध्ये आरोपींना दिलेल्या अटकपूर्व जामिनाच्या आदेशाला विरोध करण्यात आला होता.
