राजकीय पक्षांना आश्वासन देण्यापासून न्यायालय रोखू शकत नाही, असं निरीक्षण सरन्यायाधीश रमणा यांनी मांडलं आहे. राजकीय पक्षांकडून दिल्या जाणाऱ्या मोफत गोष्टींसंबंधी डीएमके पक्षाने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश रमणा यांनी जनतेचं कल्याण हे सरकारचं कर्तव्य असल्याचं सांगितलं. "जनतेचा पैसा योग्य मार्गाने खर्च करणं ही येथे मुख्य चिंता आहे. हे प्रकरण फार गुंतागुंतीचं आहे. न्यायालय या मुद्द्यांचे परीक्षण करण्यास सक्षम आहे का, असाही प्रश्न आहे," असं कोर्टाने म्हटलं. अर्थव्यवस्था ढासळत असताना राजकारण्यांनी आश्वासनांची खैरात करणं चिंताजनक – सर्वोच्च न्यायालय डीएमकेने मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात मोफत धोरणासंबंधी याचिका दाखल केली. जनतेच्या भल्यासाठी राज्य सरकारने आणलेल्या कल्याणकारी योजनांना मोफत दिल्या जाणाऱ्या गोष्टी असं म्हणू शकत नाही, कारण त्यामागे व्यापक हेतू असतो असा युक्तिवाद डीएमकेकडून कऱण्यात आला. देश-काल ; फुकटेगिरी हा आजार आहे का? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यावेळी, या प्रकरणावर सिब्बल आणि विकास सिंग यांनी दिलेल्या सूचना नसल्याने उद्या सुनावणी व्हावी अशी विनंती केली. याचिकाकर्ते हंसरिया यांनी यावेळी न्यायालयाने सूचना विचारात घेऊन समिती स्थापन करावी अशी मागणी केली. डीएमके पक्षाच्या वतीने पी विल्सन म्हणाले, "आम्ही हस्तक्षेप करण्यासाठी अर्ज दाखल केला आहे. भारत एक समाजवादी कल्याणकारी राज्य आहे. येथे कल्याणकारी उपाययोजना केल्या पाहिजेत. समिती स्थापन करण्यास आमचा विरोध आहे". यावर सरन्यायाधीशांनी, तुम्हाला विरोध करण्याचा हक्क आहे, पण याचा अर्थ आम्ही आदेश देऊ शकत नाही असा नाही असं सांगितलं.
