"करोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेत झालेले सर्व मृत्यू हे निष्काळजीपणामुळे झाले आहेत असं न्यायालये गृहित धरू शकत नाही", असं सर्वोच्च न्यायालयाकडून म्हणण्यात आलं आहे. न्यायालयाने बुधवारी (८ सप्टेंबर) वैद्यकीय निष्काळजीपणासाठी नुकसान भरपाई देण्यासंदर्भात करोना रुग्णांच्या नातेवाईकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार देत ही याचिका फेटाळून लावली आहे. यावेळी, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती विक्रमनाथ आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्ते दीपक राज सिंह यांना त्यांच्या सूचनांसह संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्यास सांगितलं आहे. खंडपीठाने म्हटलं की, “करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत झालेला प्रत्येक मृत्यू हा निष्काळजीपणामुळे झाला असं गृहीत धरणं धरणं खूपच चुकीचं ठरेल. दुसऱ्या लाटेचा देशभर झालेला प्रचंड मोठा परिणाम लक्षात घेता असं मानलं जाऊ शकत नाही की सर्व मृत्यू हे निष्काळजीपणामुळे झाले आहेत. त्यामुळे, जे तुमच्या याचिकेमध्ये जे म्हटलं जात आहे ते न्यायालयाला न्याय निवाडा करताना गृहित धरता येणार नाही.” सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी ही याचिका फेटाळून लावताना याचिकाकर्त्याला आपली याचिका मागे घेण्यास आणि त्यात सुधारणा करण्यास सांगितलं आहे. जुन्या निकालाचा संदर्भ सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी ३० २०२१ रोजी दिलेल्या एका निकालाचा संदर्भ देखील दिला. ज्यात करोनामुळे मरण पावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबातील सदस्यांना जीवितहानीसाठी अनुग्रह सहाय्यता निधी मिळावा यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला सहा आठवड्यांच्या आत योग्य मार्गदर्शक तत्त्वांची शिफारस करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. "हा निकाल देताना न्यायालयाने मानवतेच्या दृष्टिकोनातून विचार केला आहे आणि निष्काळजीपणा झाला म्हणून नाही. सरकारने याबाबत अद्याप धोरण जाहीर केलेलं नाही. त्या धोरणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात तुमच्याकडे काही सूचना असल्यास तुम्ही निश्चितपणे संबंधित प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधू शकता," असंही न्यायालयाने नमूद केलं आहे. आमचं लक्ष आहे! खंडपीठाने यावेळी असंही नमूद केलं की, मे महिन्यात ही याचिका दाखल झाल्यापासून बऱ्याच घडामोडी घडल्या आहेत. आम्ही करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरु असलेल्या तयारीवर स्वतःच लक्ष दिले आहे. न्यायालयाने एक राष्ट्रीय कार्यदल स्थापन केलं आहे. जे अनेक पैलूंचा विचार करत आहे." न्यायालयाने पराकत यांना पुढे असं सांगितलं की, "करोनाची दुसरी लाट अशी होती की जिचा संपूर्ण देशावर मोठा परिणाम झाला. त्यामुळे, यासाठी न्यायालय वैद्यकीय निष्काळजीपणाचा सामान्य तर्क लावू शकत नाही."
