सरकारी नोकरी असो वा खासगी नोकरी असो, आपल्यापैकी अनेक कर्मचारी बदलीसाठी प्रयत्न करत असतात. सरकारी नोकरीमध्ये बदलीसाठी एक निश्चित प्रक्रिया आणि नियम देखील असतात. खासगी क्षेत्रात मात्र बदलीवरून अनेकदा मालक आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये वाद झाल्याचं पाहायला मिळतं. उत्तर प्रदेशातील अशाच एका प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बदलीसंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार इच्छित स्थळी बदली करून घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना विनंती करता येईल, मात्र विशिष्ट ठिकाणी बदलीचा आग्रह करता येणार नाही", असं न्यायालयानं यावेळी नमूद केलं. अलाहाबाद न्यायालयाने फेटाळली होती याचिका सोमवारी झालेल्या या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. अमरोहामधील राजकीय महाविद्यालयामध्ये याचिका करणाऱ्या महिला मानसशास्त्राच्या प्राध्यापिका म्हणून काम करतात.. मात्र, त्यांना नोएडामध्ये पदव्युत्तर महाविद्यालयामध्ये बदली करून हवी होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यासंदर्भातली त्यांची याचिका १४ सप्टेंबर २०१७मध्ये फेटाळून लावली होती. त्यानंतर त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात सुरू असलेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला. त्याच ठिकाणी पुन्हा बदली नाही? "एखाद्या कर्मचाऱ्याची एखाद्या ठिकाणी बदली करणे किंवा न करणे यासाठी कर्मचारी आग्रह करू शकत नाही. हा निर्णय नोकरी देणाऱ्यांवर अवलंबून असतो. गरजेनुसार ते या बदल्या करत असतात", असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं. दरम्यान, याचिकाकर्त्या प्राध्यापिकेने नोएडामधील ज्या महाविद्यालयात बदली करून मागितली होती, त्याच ठिकाणी त्यांनी २००० ते २०१३ ही १३ वर्ष नोकरी केली होती. त्यावरून देखील न्यायालयाने त्यांना सुनावलं. "ज्या ठिकाणी याचिकाकर्त्यांनी १३ वर्षांइतका प्रदीर्घ काळ नोकरी केली आहे, त्याच ठिकाणी पुन्हा बदली करून घेण्याची सुविधा याचिकाकर्त्यांना नाही. जर सध्याच्या ठिकाणी आवश्यक तितका काळ याचिकाकर्त्यांनी नोकरी पूर्ण केली, तर त्यानंतर त्यांना इतर कुठल्या ठिकाणी बदली करून घेण्यासाठी विनंती करता येईल, पण पुन्हा त्याच ठिकाणी बदली मिळणार नाही", असं देखील न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.
