नवी दिल्ली : ‘‘धर्मनिरपेक्षता हा नेहमीच भारताच्या राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेचा भाग होता,’’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत ‘समाजवाद’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ या दोन शब्दांच्या समावेशाला राज्यसभेचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी, अॅड. विष्णू शंकर जैन आणि इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते.
या याचिकांवर न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली.‘‘या न्यायालयाने अनेक निवाड्यांमध्ये असे सांगितले आहे की धर्मनिरपक्षेता हा नेहमीच ज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेचा भाग राहिला आहे.
जर राज्यघटनेमध्ये वापरलेल्या ‘समानतेचा अधिकार’ आणि ‘बंधुत्व’ या शब्दांचा विचार केला तर त्यातून हे स्पष्टपणे सूचित होते की, धर्मनिरपेक्षता हे राज्यघटनेचे मुख्य वैशिष्ट्य मानले गेले आहे,’’ असे खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान नमूद केले.
इंदिरा गांधी सरकारने १९७६ मध्ये ४२ वी घटनात्मक दुरुस्ती करून ‘समाजवाद’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे दोन शब्द राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत समाविष्ट केले होते. त्याद्वारे प्रास्ताविकेतील ‘सार्वभौम, लोकशाही प्रजासत्ताक’ हे भारताचे वर्णन बदलून ‘सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक’ असे करण्यात आले होते.
हेही वाचा >>> स्टॅलिन यांचेही मोठ्या कुटुंबांसाठी आवाहन; लोकसभा मतदारासंघांच्या परिसीमनाच्या परिणामाविषयी चिंता
घटनादुरुस्ती आणीबाणीच्या काळात करण्यात आली होती याकडे स्वामी यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. प्रास्ताविका बदलता येऊ शकत नाही, त्यात दुरुस्ती करता येऊ शकत नाही किंवा रद्द करता येऊ शकत नाही असे ते म्हणाले.
तर, अॅड. जैन यांनी असा युक्तिवाद केला की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे असे मत होते की समाजवाद या शब्दाच्या समावेशामुळे वैयक्तिक स्वातंत्र्य कमी होईल. घटनात्मक दुरुस्तीने प्रास्ताविका बदलता येऊ शकत नाही असे ते म्हणाले.
सर्वांना समान संधी आवश्यक
‘‘समाजवादाचे निरनिराळे अर्थ आहेत आणि पाश्चात्त्य देशांनी स्वीकारलेलाच अर्थ गृहीत धरता कामा नये. सर्वांना समान संधी असली पाहिजे आणि देशाच्या संपत्तीचे समानतेने वाटप झाले पाहिजे असाही समाजवादाचा अर्थ होऊ शकतो,’’ असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
