Supreme Court Scraps FIRs NEET Protesters : नीट पेपरफुटीप्रकरणी कॉक्रोच जनता पार्टीने २० जुलै रोजी संसद मोर्चाचं आयोजन केलं होतं. तत्कालीन शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी हा मोर्चा आयोजित केला होता. या दरम्यान, पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये झटापट होऊन हिंसाचार झाला. याप्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी आंदोलकांवर गुन्हे दाखल केले. हे गुन्हे आता सर्वोच्च न्यायालयाने मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.
सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै महिन्यातील विद्यार्थी आंदोलनांशी संबंधित सर्व एफआयआर रद्द करण्यासाठी, संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत संपूर्ण न्याय देण्यासाठी आपल्या अंगभूत अधिकारांचा वापर केला आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
‘संसद चलो’ आंदोलनानंतर गुन्हे दाखल
‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या (सीजेपी) वतीने २० जुलै रोजी जंतरमंतर येथे ‘संसद चलो’ आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. नीटच्या प्रश्नपत्रिका फुटीप्रकरणी तसेच शिक्षण व्यवस्थेतील कथित अनियमिततेच्या निषेधार्थ हे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनानंतर हिंसाचाराच्या घटनांप्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी आंदोलनकर्ते विद्यार्थी आणि अन्य व्यक्तींविरोधात अनेक एफआयआर दाखल केले होते. तसंच, देशभरही आंदोलन पुकारण्यात आले होते. या विविध राज्यांमध्ये आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले.
एफआयआर मागे घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची मुभा
या कारवाईविरोधात मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक संताप व्यक्त झाल्यानंतर ३ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले होते. आंदोलनाशी संबंधित विद्यार्थ्यांविरोधातील एफआयआर बंद किंवा मागे घेण्याचा निर्णय संबंधित यंत्रणा घेऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. देशव्यापी आंदोलन संपवण्यासाठी सीजेपीच्या नेत्यांशी झालेल्या चर्चेत केंद्र सरकारने एफआयआर मागे घेण्याची अट मान्य केली होती, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे हे गुन्हे मागे घ्यावेत, याकरता केंद्रानेच सर्वोच्च न्यायालयाधत घेतली. अखेर दिल्लीसह विविध राज्यातील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत.
सीजेपीचा मोर्चा रद्द
दरम्यान, गुन्हे मागे घेण्यासाठी केंद्राने पावलं उचलल्याने सीजेपीनेही ५ सप्टेंबर रोजी मोर्चा रद्द केला आहे. याबाबत सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी सर्वोच्च न्यायालयातच माहिती दिली. “कॉक्रोच जनता पार्टीचा सह-संयोजक म्हणून मी हे सांगू इच्छितो की, भारत सरकारचे सकारात्मक आश्वासन आणि आज त्यांना मिळालेली न्यायालयीन मंजुरी, तसेच या न्यायालयाकडून पास केला जाणारा आदेश लक्षात घेता, ५ सप्टेंबर रोजीच्या मोर्चाची हाक मागे घेणे CJP ला योग्य वाटते. तसेच आजच्या आदेशाचे पालन होईल अशी आशा पक्ष बाळगत आहे”, असं सीजेपीचे सौरव दास यांनी भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाला सांगितलं.
