पीटीआय, नवी दिल्ली
देशात आण्विक अपघात झाल्यास वाजवी आणि न्याय्य नुकसान भरपाई देण्यास न्यायालयांना ‘शांती’ (भारताच्या परिवर्तनासाठी शाश्वत वापर आणि अणुऊर्जेचा विकास) कायद्याअंतर्गत प्रतिबंध घालण्यात आला आहे का, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला केला.
माजी सनदी अधिकारी ई.ए.एस. सरमा यांच्या नेतृत्वात प्राध्यापक आणि शास्त्रज्ञांसह काही याचिकाकर्त्यांनी या मुद्द्यावर दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. संसदने मंजूर केलेल्या २०२५च्या ‘शांती’ कायद्यामुळे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४, १९ आणि २१अंतर्गत मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. ॲड. प्रशांत भूषण आणि ॲड. नेहा राठी यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. आण्विक अपघात घडला तर शांती कायद्यामुळे उत्तरदायित्वावर कमाल मर्यादा घालण्यात आली आहे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
“वाजवी आणि न्याय्य भरपाई निर्धारित करण्यास सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांना अटकाव करण्यात आला आहे का आणि अणुऊर्जा नियामक मंडळाच्या (एईआरबी) सदस्यांच्या नियुक्तीविषयी असलेल्या शांती कायद्याच्या कलम १७(४), या दोन मुद्द्यांवर आम्हाला स्पष्टीकरण हवे आहे,” असे खंडपीठाने नमूद केले. ‘शांती’ कायद्याखाली नियामक मंडळाच्या सदस्यांच्या नियुक्तीत कोणतेही हितसंबंध आड येत आहेत का, हे सरकारने स्पष्ट केले पाहिजे असे न्यायालयाने सांगितले.
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश कांत म्हणाले की, याप्रकरणी खूप शंका आहेत. “संसदेने अणुप्रकल्पांच्या चालकांच्या उत्तरदायित्वावर कमाल मर्यादा घातली असली तरी वाजवी आणि न्याय्य भरपाई निर्धारित करण्यास न्यायालयाला प्रतिबंध केले गेलेले नाहीत,” असे न्या. कांत यांनी नमूद केले. गुंतवणुकीसाठी आणि प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी संसदेने विधेयक मंजूर केल्याचेही सरन्यायाधीशांनी सांगितले.
त्यावर, ॲड. भूषण म्हणाले की, “हा प्रकार प्रकल्प चालकांना सुरक्षेचे नियम, उपाययोजना किंवा तपासण्या वगळण्याची परवानगी देण्याचा प्रकार आहे.” अणुऊर्जा आयोगावर देशातील अणुऊर्जा केंद्रे चालवण्याची जबाबदारी आहे आणि ते नियामक मंडळासाठी सदस्यांची शिफारस करू शकत नाही, हा हितसंबंधांच्या आड येण्याचा प्रकार होईल. त्यावर न्यायालयाने केंद्र सरकारला शांतीच्या ‘एईआरबी’च्या सदस्यांच्या नियुक्तीसंबंधी तसेच भरपाईसंबंधी आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.
