पीटीआय, नवी दिल्ली
पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडूमधील मतदरायाद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणीविरोधात (एसआयआर) दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निवडणूक आयोगाला दोन्ही राज्यांसाठी वेगवेगळे प्रतिसाद देण्यास सांगितले. द्रमुक, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसने याचिका केल्या आहेत.
न्या. सूर्य कांत आणि जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली. तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या ‘एसआयआर’ प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांना मद्रास आणि कलकत्ता उच्च न्यायालयाने स्थगिती द्यावी, अशा सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने या न्यायालयांना दिल्या. तमिळनाडूमधील ‘एसआयआर’ प्रक्रियेला पाठिंबा दर्शविणारी हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यास अण्णा द्रमुक पक्षाला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली.
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी द्रमुकच्या वतीने बाजू मांडताना सांगितले, की एसआयआर प्रक्रिया जलद गतीने राबविली जात आहे. नियम पाळले जात नाहीत. मतदारांकडून विविध कागदपत्रे मागितली जात आहेत. नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये ईशान्य मान्सून सक्रिय असतो. या काळात किनारी भागात जोरदार पाऊस पडतो. या वर्षीची तीव्रता नेहमीपेक्षा अधिक राहील, असा हवामान विभागाचा अंदाज आहे. त्यामुळे ‘एसआयआर’साठी ही योग्य वेळ नाही.
न्या. कांत यांनी सिब्बल यांचे म्हणणे खोडून काढताना या स्थिती आम्हालाही माहीत असल्याचे म्हटले. सर्वांना जैसे थे परिस्थिती हवी असल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले.