लखीमपूर खेरीमध्ये घडलेल्या हिंसाचारप्रकरणी मुख्य आरोपी असणारे आणि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा यांचे पुत्र आशिष मिश्रा यांना मंजूर करण्यात आलेला जामीन आज सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला आहे. तसेच, आठवड्याभरात तुरुंगात पुन्हा परतण्याचे देखील आदेश न्यायालयाने दिले आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर आशिष मिश्रा यांच्या जामिनाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यानंतर राखून ठेवलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. यावेळी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविषयीही सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. १० फेब्रुवारी रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आशिष मिश्रा यांना जामीन मंजूर केला होता. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात लखीमपूर खेरी हिंसाचारात मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर दोन्ही बाजूंचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर ४ एप्रिल रोजी न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमणा यांनी यासंदर्भातील निकाल राखून ठेवला होता. अखेर आज या निकालाचं वाचन करण्यात आल्यानंतर आशिष मिश्रा यांचा जामीन रद्द झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे. अलाहाबाद न्यायालयाच्या निकालावर नाराजी दरम्यान, यावेळी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दिलेल्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. "यासंदर्भातला निकाल देताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने चूक केली. त्यांनी गैरलागू तथ्यांचा संदर्भ घेतला. तसेच, दाखल गुन्हा हेच गॉस्पेलचं सत्य म्हणून स्वीकारलं आणि आशिष मिश्रा यांना जामीन मंजूर केला", असं न्यायालयाने नमूद केलं. तसेच, "जामिनाला विरोध करण्याची संधी प्रतिवादींना नाकारून देखील अलाहाबाद न्यायालयाने चूक केली", असं देखील न्यायमूर्ती रमणा यांनी यावेळी म्हटलं.
