नवी दिल्ली : सामाजिक दृष्कृत्ये जेव्हा धार्मिक प्रथा म्हणून सादर केली जातात, तेव्हा न्यायालये हस्तक्षेप करतात. धर्मातील अंधश्रद्धा काय आहे हे ठरवण्याचा अधिकार आणि अधिकारक्षेत्र न्यायालयाला आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नोंदवले. केंद्र सरकारने मात्र न्यायालयाच्या मताला जोरदार विरोध करत धर्मनिरपेक्ष न्यायालय एखाद्या धार्मिक प्रथेला सहजपणे अंधश्रद्धा ठरवू शकत नाही, असे सांगितले.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर केरळमधील शबरीमला मंदिरासह धार्मिक स्थळी महिलांबरोबर होणारा भेदभाव आणि विविध धर्मांमध्ये पाळल्या जाणाऱ्या धार्मिक स्वातंत्र्याची व्याप्ती व कक्षा यासंबंधीच्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. बुधवारी सुनावणी सुरू झाली, तेव्हा केंद्राची बाजू मांडणारे महान्याय अभिकर्ता तुषार महेता यांनी अंधश्रद्धा काय आहे हे न्यायालय कसे ठरवू शकते, असा सवाल केला.
‘‘न्यायाधीश हे कायद्याचे तज्ज्ञ असतात, धर्माचे नव्हे. एखादी प्रथा अंधश्रद्धा आहे की नाही हे ठरवणे न्यायालयाचे काम नाही. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २५(२-ब)नुसार यात हस्तक्षेप करून सुधारित कायदा करणे हे कायदेमंडळाचे काम आहे. एखादी विशिष्ट प्रथा अंधश्रद्धा आहे आणि त्यात सुधारण आवश्यक आहे, असे कायदेमंडळ म्हणू शकते. काळी जादू किंवा अशा अनेक प्रथांना प्रतिबंध करण्यासाठी कायदे व नियम करण्यात आले आहेत,’’ असे मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले.
मेहतांच्या या युक्तिवादाला उत्तर देताना न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला म्हणाले, ‘‘तुम्ही हे प्रकरण खूप सोपे करून सांगितले आहे. अंधश्रद्धा कशाला म्हणतात हे ठरवण्यासाठी न्यायालयाकडे न्यायिक समीक्षेचा अधिकार आहे. त्यानंतर त्यावर कायदा करणे किंवा कारवाई करण्याचे काम कायदेमंडळाचे असू शकते. परंतु कायदेमंडळाने घेतलेला निर्णयच अंतिम असतो, असे तुम्ही म्हणू शकत नाही.
त्यावर मेहता म्हणाले, एखादे धर्मनिरपेक्ष न्यायालय एखाद्या धार्मिक प्रथेला केवळ अंधश्रद्धा ठरवू शकत नाही, कारण न्यायालयाकडे कदाचित तशी विद्वत्तापूर्ण क्षमता नसते. न्यायाधीश कायद्याच्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत, धर्माच्या नाहीत. नागालँडमधील एखाद्या समुदायासाठी जी गोष्ट धार्मिक मानली जाते, ती मला अंधश्रद्धा वाटू शकते. आपला समाज खूप वैविध्यपूर्ण आहे, ज्यात विविध लोक, धर्म आणि श्रद्धा आहेत. अशा परिस्थितीत, न्यायालयासाठी असा निर्णय घेणे धोकादायक ठरू शकते.
न्यायमूर्ती बागची यांनी यावर विचारले की, जर जादूटोणा हा धार्मिक प्रथेचा भाग असेल, तर ती अंधश्रद्धा मानली जाणार नाही का? जादूटोण्याला प्रोत्साहन देणाऱ्या कोणत्याही प्रथेवर कारवाई करणे आणि त्यावर बंदी घालणे हे कायदामंडळाचे काम आहे, असे तुम्ही म्हणता. समजा एखाद्याने जादूटोण्याची धार्मिक प्रथा अस्तित्वात असल्याचे सांगत न्यायालयात धाव घेतली आणि यावर कायदेमंडळ गप्प असल्याचे सांगितले तर अशावेळी नैतिकता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था लक्षात घेऊन, अशा प्रथेवर बंदी घालण्याचे निर्देश न्यायाल देऊ शकत नाही का, असा प्रश्न न्यायमूर्ती बागची यांनी मेहता यांना विचारला.
त्यावर महान्याय अभिकर्ता मेहता यांनी, याप्रकरणी नैतिकता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था अंतर्गत न्यायिक समीक्षा केली जाऊ शकते. पण अंधश्रद्धा म्हणून नाही, असे सांगितले.
