‘शरिया कोर्ट’, ‘कोर्ट ऑफ काझी’ यांना कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय

सदर प्रकरणात एका महिलेने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाच्या, वादाचे कारण अपील करणारी महिलाच असल्याच्या आधारावर तिला पोटगी न देण्याचा निर्णय कायम ठेवला होता. कौटुंबिक न्यायालयाने अशा निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी काझीच्या न्यायालयात दाखल केलेल्या तडजोडीच्या कागदपत्रांचा आधार घेतला होता.

यानंतर कौटुंबिक न्यायालयाच्या दृष्टिकोनावर टीका करताना, न्यायमूर्ती अमानुल्लाह यांनी लिहिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, “काझी न्यायालय’, ‘दारुल काझा काझियत न्यायालय’, ‘शरिया न्यायालय’ इत्यादी कोणत्याही नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या न्यायालयांना कोणतीही कायदेशीर मान्यता नाही. विश्व लोचन मदन खटल्यात नमूद केल्याप्रमाणे, अशा संस्थांनी केलेली कोणतीही घोषणा किवां दिलेला निर्णय कोणावरही बंधनकारक नसतो.”

ऑगस्ट २००२ रोजी अपीलकर्त्या महिलेचा इस्लामिक पद्धतीने आणि विधींनुसार प्रतिवादी असलेल्या पतीशी झाला होता. दोघांचेही हे दुसरे लग्न होते. २००५ मध्ये, प्रतिवादीने मध्य प्रदेशातील भोपाळ येथील काझी न्यायालयात अपीलकर्त्या महिलेविरुद्ध घटस्फोटाचा खटला दाखल केला, जो २००५ मध्ये पक्षकारांमध्ये झालेल्या समझोत्यानुसार फेटाळण्यात आला.

२००८ मध्ये, पतीने दारुल काझा न्यायालयात घटस्फोटासाठी दुसरा दावा दाखल केला. त्याच वर्षी, पत्नीने पोटगीसाठी फौजदारी दंड संहितेच्या कलम १२५ अंतर्गत कौटुंबिक न्यायालयात धाव घेतली होती. २००९ मध्ये दारुल काझा न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर केल्यानंतर तलाकनामा जाहीर करण्यात आला.

दरम्यान कौटुंबिक न्यायालयाने अपीलकर्त्या महिलेचा पोटगीचा दावा फेटाळून लावला. कारण पतीने अपीलकर्त्या महिलेला सोडले नव्हते तर ती स्वतः, तिच्या स्वभावामुळे आणि वर्तनामुळे, वादाचे मुख्य कारण होती. त्यामुळे ती सासरहून निघून गेली होती.