डॉक्टरांवरील हल्ल्यांवर सर्वोच्च न्यायालय संतप्त; …यांना मोकाट सोडू नका!

डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर रुग्णालयात डॉक्टर आणि कर्मचार्‍यांना मारहाण केल्याप्रकरणी शिवसेना (शिंदे गट) नगरसेवक रमेश म्हात्रे याच्या याचिकेवर सोमवारी न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान, रविवारी पालघरमध्ये डॉक्टरांवर झालेल्या हल्ल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. त्यावर, ‘परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिकच बिघडत चालली आहे. काल (रविवारी) पुन्हा डॉक्टरांना मारहाण केल्याची घटना घडली. पुन्हा त्याच प्रकारचे लोक डॉक्टरांवर हल्ला करत आहेत,’ अशी प्रखर टिप्पणी न्यायालयाने केली.

म्हात्रे याच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी, ‘हे तेच लोक नाहीत. मी तपासले आहे,’ असे स्पष्ट केले. त्यावर न्यायालयाने, आपण हल्लेखोरांच्या राजकीय विचारांचा संदर्भ देत असल्याचे स्पष्ट केले. ‘समान विचारांचे हे लोक डॉक्टरांच्या कक्षात घुसून त्यांना मारहाण करतात, हे कसे समर्थनीय ठरू शकते? हा कायदा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहे. अशा लोकांना प्रत्यक्षात ताब्यात घेतले पाहिजे. अशा लोकांना रस्त्यावर मोकाट फिरण्याचा अधिकार नाही,’ अशी कठोर टिप्पणी न्या. विक्रम नाथ यांनी केली.

म्हात्रेची याचिका मागे

डोंबिवलीतील ‘केडीएमसी’च्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात ६ जुलै रोजी डॉक्टर आणि रुग्णालयातील कर्मचार्‍यांना मारहाण केल्याच्या आरोपावरून शिंदे गटाचा नगरसेवक म्हात्रेला जुलैमध्ये अटक केली होती. १४ जुलै रोजी सत्र न्यायालयाने म्हात्रेला जामीन मंजूर केला. त्यानंतर, मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेत १८ जुलै रोजी विशेष सुनावणी घेऊन जामिनाला स्थगिती दिली.

७ ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने ही स्थगिती उठवून कठोर अटींसह म्हात्रेच्या सुटकेचे आदेश दिले. तसेच प्रकरण जलदगती न्यायालयाकडे वर्ग करून खटला चालवण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित केली. या कठोर अटींना म्हात्रेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे खटल्याचा निकाल आधीच ठरल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली असून, ‘या आदेशामुळे त्यांना दोषी ठरवले जाईल,’ असा युक्तिवाद मुकुल रोहतगी यांनी केला. मात्र, खटला जलदगतीने चालवण्यास आक्षेप का, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला.

‘खटला लवकर चालू द्या, त्यात गैर काय? या लोकांना संदेश जाणे आवश्यक आहे,’ असे स्पष्ट करत न्यायालयाने रोहतगी यांचा मुद्दा फेटाळला.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीनंतर म्हात्रेने याचिका मागे घेतली. मात्र, राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या जामीन आदेशाला आव्हान देणारी स्वतंत्र याचिका दाखल केली असून त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हात्रेला नोटीस बजावून उत्तर देण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत दिली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ सप्टेंबरला होणार आहे.