Supreme Court Slams BCI: कायद्याचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा बार काउन्सिल ऑफ इंडियाला अधिकार नाही. तसेच, विद्यार्थ्यांच्या वर्तनाबाबत विधीचे शिक्षण देणाऱ्या विद्यापीठांना निर्देश देण्याचेही बीसीआयचे काम नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी BCI ला पुन्हा एकदा फटकारले.
खंडपीठाने काय म्हटले?
नालसार म्हणजेच नॅशनल अकॅडमी ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च, हैदराबाद येथील २०२६ मध्ये पदवी घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश देणारी बीसीआयची पत्रे सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आली. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने कायद्याच्या विद्यार्थ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा अधिकार केवळ संबंधित विद्यापीठ किंवा शैक्षणिक संस्थेलाच आहे, असेही स्पष्ट केले. या खंडपीठात न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचाही समावेश होता.
शिस्तभंगाच्या कारवाईचे BCI चे अधिकारक्षेत्र नाही
अॅडव्होकेट्स अॅक्ट, १९६१ अंतर्गत स्थापन झालेल्या BCI ला कायद्याचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. कायद्याच्या शिक्षणाचे मापदंड ठरवणे आणि संबंधित कायदे व नियमांनुसार त्यांची अंमलबजावणी करणे हे BCI चे अधिकारक्षेत्र असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. १३ ऑगस्ट रोजी BCI ने जारी केलेले पत्र त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येत नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नालसारच्या विद्यार्थिनीची याचिका
नालसारच्या विद्यार्थिनी मिहिरा सूद यांनी याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती. ज्येष्ठ वकील के. परमेश्वर यांनी त्यांची बाजू मांडली. नालसारच्या दीक्षांत समारंभासाठी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित करण्यात आल्याच्या निषेधार्थ विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर BCI ने केलेल्या हस्तक्षेपाला या याचिकेतून आव्हान देण्यात आले होते. बार काउन्सिलने सुरुवातीला नालासरविरोधात दिलेले निर्देश नंतर माघारी घेतले होते.
न्यायालयाचे महत्वपूर्ण निरीक्षण
न्यायालयाने कायद्याचा विद्यार्थी आणि नोंदणीकृत वकील यांच्यातील फरक स्पष्ट केला. विद्यार्थी कायद्याचे शिक्षण पूर्ण करून वकील म्हणून नोंदणीसाठी अर्ज करतो, तेव्हा BCI ची भूमिका सुरू होते. त्या वेळी संबंधित कायदेशीर अटींची पूर्तता झाली आहे की नाही, याची तपासणी करण्याचा अधिकार BCI ला आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, एखाद्या विद्यार्थ्याला कायद्याचे शिक्षण सुरू ठेवण्याची किंवा पूर्ण करण्याची परवानगी द्यायची की नाही, हा निर्णय संबंधित विद्यापीठाचाच अधिकार असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
