पीटीआय, नवी दिल्ली
विमानांच्या तिकीट दरांमध्ये अचानक होणाऱ्या बदलांसंबंधी याचिकेवर प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारची कानउघाडणी केली. देशातील खासगी विमान कंपन्या तिकिटाचे दर आणि आनुषंगिक शुल्कांमध्ये अचानक वाढ करतात, त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी नियामक सूचना जारी कराव्यात अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.
संपूर्ण नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्रामध्ये पारदर्शकता आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी मजबूत आणि स्वतंत्र नियामकाची स्थापना करण्यासाठी निर्देश देण्यात यावेत अशी विनंती करणारी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते एस. लक्ष्मीनारायणन यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी १७ नोव्हेंबरला केंद्र सरकार आणि इतरांना उत्तर द्यायला सांगितले होते.
न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी सुरू होताच याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने अद्याप उत्तर दाखल केलेले नाही. त्यावर केंद्र सरकारची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी पश्चिम आशियातील परिस्थितीचे कारण सांगितले. मात्र, त्यामुळे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास तुम्हाला कोणी अडवले आहे, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. आम्ही नियम तयार करत आहोत, असे केंद्राकडून सांगण्यात आले. त्याव खंडपीठाने केंद्राला ८ मे रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. तसेच प्रतिज्ञापत्र दाखल उशीर का झाला, तसेच त्यासाठी आणखी वेळ का हवा आहे याची कारणे नमूद करणारा अर्ज सादर करण्यास सांगितले. पुढील सुनावणी ११ मे रोजी होणार आहे.
