Supreme Court on Jammu Kashmir Administration : जम्मू-काश्मीर प्रशासनाविरोधातील एका याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने असं निरीक्षण नोंदवलं आहे की “कधीकधी प्रशासकीय अधिकारी इतके अहंकारी होतात की ते उच्च न्यायालयात यायला धजावत नाहीत”. एका अवमान प्रकरणात जम्मू काश्मीर प्रशासनातील अधिकाऱ्यांविरोधात कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आली होती. ही याचिका जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या दोन आदेशांविरोधात होती. त्यापैकी एक आदेश एकल पीठाद्वारे तर दुसरा खंडपीठाने जारी केला होता.
उच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले होते की त्यांनी प्रतिवाद्यांना (कंत्राटदार) त्यांच्या मालाचा (संयंत्राचा) पुरवठा करण्यासाठी देय रक्कम दोन महिन्यांच्या आत द्यावी. मात्र, कंत्राटदारांना पैसे न मिळाल्यामुळे त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या एकल पीठाने केंद्रशासित प्रदेशाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. त्यानंतर कंत्राटदारांना पैसे दिले गेले आहेत की नाही, ते कोणत्याही देयकासाठी पात्र नाहीत का? याबाबत न्यायालयाला माहिती देण्याऐवजी अधिकाऱ्यांनी थेट उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे याचिका दाखल केली, जी फेटाळण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या या निकालांमुळे नाराज होऊन अधिकाऱ्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या कारभारावर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे खडे बोल
न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी सुनावणी करताना म्हटलं आहे की जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने आधी एकल पीठाला स्पष्टीकरण द्यावं. आमच्या मते ज्या एकल पीठासमोर अवमान खटला प्रलंबित आहे त्यांना स्पष्टीकरण देणं याचिकाकर्त्याचं कर्तव्य आहे. तसेच प्रतिवाद्यांना देखील ते रकमेसाठी पात्र आहेत की नाहीत हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की याचिकाकर्त्याने आवश्यक ती कार्यवाही केल्यानंतर आम्ही एकल पीठाला सांगू की त्यांनी गुणवत्तेच्या आधारे याचिकाकर्त्यांनी घेतलेली भूमिका तपासावी आणि कायदेशीर मार्गाने पुढे जावं. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटलं होतं की एकल पीठ चौकशी करू शकतं.
दरम्यान, या सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बृजेंद्र चाचर यांना सांगितलं की संबंधित अधिकाऱ्याला व्हर्च्युअल पद्धतीने हजर राहायला सांगू शकता. यावर त्यांचे वकील स्पष्टीकरण देत नसतील तर न्यायालयात येऊन उत्तर देऊ शकतात. मात्र, त्यांनी खंडपीठाकडे याचिका दाखल करायला नको होती. कारण अद्याप तुम्हाला या अवमानना प्रकरणात कोणीही दोषी ठरवलेलं नाही.
