सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) कोलकात्यातील छापे कारवाईत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केलेल्या कथित हस्तक्षेपावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. ‘कोणत्याही चौकशी किंवा तपासादरम्यान मुख्यमंत्र्याने केलेली ढवळाढवळ लोकशाहीला धोक्यात घालणारी आहे’ अशी टिप्पणी करत हे प्रकरण राज्य विरुद्ध केंद्र सरकारमधील वादाचे आहे, असे मानण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.
इंडियन पॉलिटिकल ॲक्शन कमिटी (आय-पॅक) या राजकीय सल्लागार कंपनीच्या कोलकात्यातील कार्यालयावर ‘ईडी’ने यावर्षी ८ जानेवारी रोजी छापा घातला होता. त्या छाप्यादरम्यान ममता बॅनर्जी यांनी हस्तक्षेप केला, असा आरोप ईडीने याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. त्यावर बुधवारी न्या. प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्या. एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
या प्रकरणाचे मूळ राज्य आणि केंद्र सरकारमधील राजकीय वादाचे आहे, असा युक्तिवाद प. बंगालच्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या वतीने ज्येष्ठ अभिवक्त्या मेनका गुरुस्वामी यांनी केला. मात्र, तो फेटाळून लावताना खंडपीठाने ममता बॅनर्जी यांच्या कृतीवर कडक ताशेरे ओढले.
‘राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडून घडलेली ही कृती संपूर्ण व्यवस्था आणि लोकशाहीला संकटात टाकणारी आहे. अशा वेळी तो राज्य आणि केंद्र यांच्यातील निव्वळ वाद उरत नाही’, असे न्या. मिश्रा म्हणाले. संविधानाच्या पायाभूत चौकटीच्या सिद्धांताचे दाखले देणारे अनेक निकाल आमच्यासमोर मांडण्यात आले. मात्र, यापैकी एकाही निकालाने मुख्यमंत्र्याकडून हे कृत्य केले जाईल, याची कल्पना केली नसावी, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली.
‘आम्ही डोळेझाक करू शकत नाही’
प. बंगालमधील विशेष सखोल फेरतपासणी (एसआयआर) प्रक्रियेदरम्यान न्यायिक अधिकाऱ्यांना बंदी बनवण्यात आल्याचा दुसरा खटला सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. त्या प्रकरणाचा उल्लेख करत ‘राज्यात जे सुरू आहे, त्याकडे आम्ही डोळेझाक करू शकत नाही’ असे खंडपीठाने म्हटले. ईडीची याचिका पाच सदस्यीय खंडपीठाकडे वर्ग करण्याची मागणीही खंडपीठाने अमान्य केली. याप्रकरणी गुरुवारी पुढील सुनावणी होईल.
