NCERT 8th Book Controversy: एनसीईआरटीच्या पुस्तकातील न्यायालयीन भ्रष्टाचारावरील प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (२५ फेब्रुवारी) तीव्र आक्षेप घेतला. “न्यायव्यवस्थेची बदनामी करण्याची कोणालाही परवानगी दिली जाणार”, अशा शब्दात सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी ताशेरे ओढले. तसेच, न्यायव्यवस्थेची बदनामी करण्याचा हा सुनियोजित कट असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
कारणे दाखवा नोटीस जारी
सर्वोच्च न्यायालयाने एनसीईआरटी संचालक आणि शालेय शिक्षण सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. पाठ्यपुस्तकातील वादग्रस्त मजकुराबाबत त्यांच्यावर कारवाई का करू नये हे स्पष्ट करावे, असे न्यायालयाने विचारले आहे. दरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी शिक्षण मंत्रालयाच्या वतीने न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली आहे.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत काय म्हणाले?
एनसीईआरटीच्या पुस्तकातील न्यायालयीन भ्रष्टाचारावरील प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने दुसऱ्या दिवशी देखील एनसीईआरटीवर ताशेरे ओढले. सूर्य कांत म्हणाले की, “न्यायव्यवस्थेला बदनाम करण्याचा सुनियोत कट असल्याचे दिसून येते. यामागे कोण आहे याचा तपास करणे माझी जबाबदारी आहे”, असे सरन्यायाधी म्हणाले. ‘एनसीईआरटीकडून माफीचा एकही शब्द आलेला नाही’, असे कोर्ट म्हणाले.
पुस्तकातील धड्यात काय म्हटलंय?
‘एनसीईआरटी’च्या इयत्ता आठवीच्या सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तकामध्ये भ्रष्टाचार, खटल्यांचा प्रचंड प्रलंबित भाग आणि पुरेशा संख्येने न्यायाधीशांचा अभाव हे न्यायव्यवस्थेसमोरील आव्हानांपैकी एक असल्याचे म्हटले आहे. नवीन पाठ्यपुस्तकामधील ‘न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार’ या शीर्षकाच्या एका प्रकरणात असे म्हटले आहे की न्यायाधीश केवळ न्यायालयात त्यांच्या वर्तनावरच नव्हे तर ते बाहेर कसे वागतात यावरही नियंत्रण ठेवणार्या आचारसंहितेने बांधील असतात.
न्यायालयाने खडसावल्यानंतर माफी
न्यायालयाने खडसावल्यानंतर ‘एनसीईआरटी’ने बुधवारी रात्री माफी मागितली. पाठ्यपुस्तकाचे पुनर्लेखन करण्याचा तसेच या पुस्तकाचे वितरण स्थगित करण्याचाही निर्णय घेण्यात आल्याचे ‘एनसीईआरटी’ने सांगितले. दरम्यान, एनसीईआरटीने या पुस्तकाच्या २.२५ लाख कॉपी छापल्या होत्या. त्यापैकी विक्री केलेली ३८ पुस्तकं माघारी मागवली जात असल्याचे एएनआयने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तात म्हटले आहे.
