पीटीआय, नवी दिल्ली – ‘घराणेशाही आणि स्वतःच्या हितापायी घेतलेले स्वार्थी निर्णय लोकशाही यंत्रणेला शाप आहेत,’ असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवून हरियाणा सरकारच्या एका गृहनिर्माण संस्थेद्वारे करण्यात आलेले दोन सदनिकांचे वाटप रद्द केले आहे. हे वाटप नियामक मंडळाच्या एका सदस्याला आणि त्याच्या हाताखालील कर्मचाऱ्याला करण्यात आले होते.
न्या. संजय कुमार आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांनी दिलेल्या या निकालामुळे पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द झाला आहे. सदनिकांच्या वाटपांमध्ये हस्तक्षेप करणार नसल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने घेतला होता.
खंडपीठाने नमूद केले आहे, ‘नियामक मंडळाच्या सदस्याला आणि कर्मचाऱ्याला केलेले सदनिकांचे वाटप मनमानी पद्धतीने, पक्षपातीपणे आणि सोसायटीचे पात्रता निकषांचे उल्लंघन करणारे आहे. घराणेशाही आणि स्वतःच्या हितापायी घेतलेले स्वार्थी निर्णय लोकशाही व्यवस्थेला शाप आहेत. विशेष म्हणजे ज्या संस्थेमध्ये सरकारी सेवेतील लोकांचा समावेश आहे, त्यांना गृहसुविधा देण्याच्या बाबतीत असे घडते, तेव्हा हे अधिक प्रकर्षाने जाणवते.’
दिनेश कुमार यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. पात्रता नसताना दोघांना सदनिकांचे वाटप करण्यात येण्याला त्यांनी आक्षेप घेतला होता. नियामक मंडळाच्या सदस्याने नियमाप्रमाणे सहा महिन्यांचा प्रतिनियुक्तीचा कालावधीही पूर्ण केला नव्हता. त्यामुळे पक्षपातीपणा आणि स्वहित समोर ठेवून या बाबतीत निर्णय घेण्यात आल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, सरकारी व्यवस्थेचा गैरवापर केला म्हणून हरियाणा शहरविकास प्राधिकरणाला (हुडा) एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. तसेच, तिसऱ्या आणि चौथ्या प्रतिवादीला अनुक्रमे ५० आणि २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.
