वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्यासाठी आवश्यक असलेली ‘नीट-यूजी’ २०२६ परीक्षा प्रश्नपत्रिका फुटल्यामुळे रद्द करावी लागल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी संताप व्यक्त केला. तसेच दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या पेपरफुटीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने २०२४ मध्ये जारी केलेल्या निर्देशांपासून राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनटीए) कोणतेच धडे घेतले नाहीत, अशी मौखिक टिप्पणीही न्यायालयाने केली.

‘एनटीए’ बरखास्त करून त्याऐवजी वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा घेण्यासाठी एक मजबूत आणि स्वायत्त संस्था स्थापन करावी, अशी मागणी करणार्‍या अनेक याचिका ‘फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशन’ ही संघटना, डॉक्टर आणि वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. त्यावर सोमवारी न्या. पी. एस. नरसिंह आणि न्या. आलोक आराधे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावर न्यायालयाने केंद्र सरकार, ‘एनटीए’ आणि सीबीआयला नोटीस बजावली. याबरोबरच न्यायालयाने सर्व याचिकांच्या प्रती महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांना देण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांची बाजू तन्वी दुबे आणि डॉ. चारू माथूर यांनी मांडली. या याचिकांमध्ये ‘एनटीए’ बरखास्त करणे, संसदेने कायद्याच्या माध्यमातून निश्चित कायदेशीर अधिकार असलेल्या वैधानिक एनटीएची निर्मिती करणे, पारदर्शकतेचे नियम आणि थेट उत्तरदायित्व अशा विविध मागण्या केल्या गेल्या आहेत.

२०२४च्या पेपरफुटीनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापित केलेल्या उच्चाधिकार समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार कोणती पावले उचलली आहेत, यासंबंधी ‘एनटीए’ने एक स्थिती अहवाल सादर करावा, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. इस्रोचे माजी अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली ही उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली होती. मात्र, त्या वेळी केंद्र सरकारने नीट-यूजी परीक्षा रद्द केली नव्हती. याबरोबरच उच्चाधिकार समितीने केलेल्या शिफारशींचे पालन होईल याची खबरदारी घेण्यासाठी कोणती पावले उचलली त्याची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र तीन दिवसांमध्ये सादर करण्याचेही निर्देश न्यायालयाने त्या समितीचे अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन यांना दिले. पुढील सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे.

हेही वाचा

राधाकृष्णन समितीच्या कार्याची व्याप्ती

सर्वोच्च न्यायालयाने डॉ. राधाकृष्णन समितीच्या कार्याची व्याप्ती वाढवून त्यात परीक्षेची सुरक्षा, प्रश्नपत्रिकांची वाहतूक, सीसीटीव्ही देखरेख, उमेदवारांची पडताळणी, तंत्रज्ञानात्मक सुरक्षा उपाय, वास्तव वेळेतील देखरेख, तक्रार निवारण आणि सर्वोत्तम आंतरराष्ट्रीय पद्धतींचा समावेश केला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने १७ डिसेंबर २०२४ रोजी एक अहवाल सादर करून या तज्ज्ञांच्या समितीच्या शिफारशींनंतर कोणती पावले उचलली, त्याची माहिती दिली होती.

‘एनटीए’ने कोणतेही धडे घेतले नाहीत याचे आम्हाला वाईट वाटते. हे प्रकरण यापूर्वीही या न्यायालयात आले आहे. एक देखरेख समिती स्थापन करण्यात आली होती, त्यांनी काही शिफारशी केल्या आणि त्या स्वीकारल्याही गेल्या होत्या. समितीने केलेल्या शिफारशींचे पालन करण्यासाठी ‘एनटीए’ने कोणती पावले उचलली यासंबंधी त्यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे.  – सर्वोच्च न्यायालय

समितीच्या शिफारशी

’नीट परीक्षेत सुधारणा

’एनटीएची मजबुती

’संस्थांच्या पातळीवर राज्यांशी समन्वय

’विशेषीकृत परीक्षा

’ज्ञान भागीदारांचा सहभाग