२,७०० रुपयांचं कॅन्सरवरचं औषध २७,००० रुपयांना? हॉस्पिटल आहे की इंडस्ट्री? सुप्रीम कोर्टाचे खासगी हॉस्पिटलवर ताशेरे

कर्करोगाच्या उपचारासाठी लागणारे औषध बाजारभावापेक्षा दहापट अधिक किमतीने विकले गेल्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. किशन चंद जौन यांनी औषधांच्या किंमतीमधील फरकाचा मुद्दा याचिकेद्वारे मांडला होता. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. बाजारात २,७०० रुपयांना मिळणारे औषध खासगी रुग्णालयात २७ हजार रुपयांना विकण्यात आले. ही सरळसरळ लूट असून रुग्णांची एकप्रकारे कत्तल करण्यासारखे आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे महाधिवक्त तुषार मेहता यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केली.

याचा भुर्दंड करदात्यांवर का?

खंडपीठाने पुढे म्हटले की, जर एखादा रुग्ण सरकारी योजनेच्या माध्यमातून खासगी रुग्णालयात उपचार घेत असेल तर त्यालाही याच दरात औषध विकले जाणार. कॉर्पोरेट हॉस्पिटल सांगतात की, आम्ही सांगू तिथूनच औषध घ्या. बाहेरून घेतल्यास आम्ही हमी देणार नाही. जर खासगी रुग्णालयांनी एवढी किंमत आकारल्यास त्याचे पैसे सरकारी तिजोरीतून दिले जाणार का? सगळीकडे एकच निकष का नाही?

सगळ्या औषधांवर १६ टक्के नफा आकारा

खंडपीठाने पुढे सुचवले की, औषधांच्या किंमतीमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी सर्व प्रकारच्या औषधांवर १६ टक्के नफा आकारावा. तसेच काही कॉर्पोरेट रुग्णालये रुग्णांना त्यांच्या स्वतःच्या औषध विक्रेत्यांकडून किंवा त्यांनी निश्चित केलेल्या फार्मसीमधूनच औषध खरेदी करण्यास भाग पाडतात. या अनुचित प्रथेची पडताळणी करून केंद्र सरकारने निर्देश द्यावेत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

१० पट नफ्यावर सुप्रीम कोर्टाची नाराजी

न्यायमूर्ती मेहता यांनी प्रश्न विचारला की, किरकोळ विक्रेत्याकडे ज्या किमतीत औषध मिळते, त्याहून अधिक किंमत रुग्णाकडून का वसूल केली जाते? १० पट नफा मिळवण्याचा उद्देश काय? हा वरचा नफा कुणाकडे जातो? याचा लाभ नेमका कुणाला होतो?

यानंतर खंडपीठाने म्हटले की, कॉर्पोरेट रुग्णालय कुणालाही सोडत नाहीत. एवढेच काय ते मृतदेहालाही रुग्णालयाबाहेर जाऊ देत नाहीत. औषध निर्मिती क्षेत्राला याचे काहीही वाटत नाही. औषधांच्या किंमतीमध्ये एवढा मोठा फरक का आहे? औषधे अत्यावश्यक आहेत किंवा नाहीत, हा मुद्दा महत्त्वाचा नाही. सगळ्याच औषधांवर १६ टक्के नफा ठेवण्यास काय हरकत आहे? असाही प्रश्न विचारण्यात आला.

सरकारच्या वतीने काय उत्तर देण्यात आले?

केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे महाधिवक्ता तुषार मेहता म्हणाले, “हा मुद्दा मला मान्य आहे. सरकारला यावर एक तोडगा काढावा लागेल. सरकारला याविषयी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करावी लागेल. याबाबत मला अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घ्यावी लागेल, यासाठी मला दोन आठवड्यांचा वेळ द्या.”

याचिकाकर्ते चुकीचे आहेत, असे मी म्हणणार नाही. न्यायाचा एखादा समतोल मार्ग शोधावा लागेल. माझ्या माहितीनुसार, औषधनिर्मात्या कंपन्यांना याचा लाभ होत नाही. वाढीव दरांमुळे खासगी रुग्णालयांना याचा लाभ होताना दिसत आहे, असेही महाधिवक्ता तुषार मेहता म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ ऑक्टोबरला ठेवली आहे. तसेच त्यादिवशी केंद्र सरकारला या मुद्द्यावर उत्तर देण्यास सांगितले आहे.