Supreme Court hearing Ramesh Mhatre bail case: डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर रुग्णालयात डॉक्टर व रुग्णालयातील कर्मचार्यांवर झालेल्या हल्ल्याप्रकरणी शिवसेना (शिंदे गट) नगरसेवक रमेश म्हात्रे याच्या कृत्यावर मंगळवारी सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. त्याचबरोबर म्हात्रे याचा जामीन रद्द करण्याचा अर्ज दाखल न केल्याबद्दल राज्य सरकारवरही नाराजी व्यक्त केली. मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वत:हून (स्यू मोटो) या हल्ला प्रकरणाची दखल घेऊन म्हात्रे याच्या जामिनाच्या आदेशाला स्थगिती दिली, ती कृती पूर्णपणे योग्य होती. ‘‘तुम्हाला (म्हात्रे) प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेखाली कोठडीत ठेवायला हवे होते! वैद्यकीय क्षेत्रातील मंडळींना अशा प्रकारे धमकावले जात असेल, तर सामान्य जनतेच्या मदतीला कोण धावून येईल? म्हात्रे याचे कृत्य अजिबात समर्थनीय नाही.
तुम्हाला वैद्यकीय क्षेत्राबद्दल कोणताही आदर नाही. जमावाचा हल्ला होतो तेव्हा संबंधित व्यक्तीला ज्या मानसिक आघातातून जावे लागते, त्याची तुम्ही कल्पनाही करू शकत नाही. रुग्णालयात अशा प्रकारे तुम्ही कोणत्याही व्यक्तीला मारहाण करू शकत नाही,’’ असे खडेबोल न्या. नाथ यांनी सुनावले.
नगरसेवक रमेश म्हात्रे याचा जामीन रद्द करण्याचा आम्ही विचार करत आहोत, असेही न्या. नाथ यांनी स्पष्ट केले. म्हात्रे याचा जामीन रद्द करण्याची याचिका राज्य सरकारने दाखल करावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले. न्या. विक्रम नाथ, न्या. संदीप मेहता व न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
म्हात्रे याला ६ जुलै रोजी डोंबिवलीतील ‘केडीएमसी’च्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात डॉक्टर आणि कर्मचार्यांवर हल्ला केल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आली होती. १४ जुलै रोजी सत्र न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर केला. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेत १८ जुलै रोजी विशेष सुनावणी घेऊन जामीन आदेशाला स्थगिती दिली होती. ७ ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने ही स्थगिती उठवत म्हात्रे याची काही कठोर अटींवर सुटका करण्याचे आदेश दिले. तसेच, हे प्रकरण जलदगती न्यायालयाकडे वर्ग केले होते. या दोन्ही आदेशांना म्हात्रे याने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
जामीन रद्द करण्यासाठी राज्य सरकार अर्ज करणार
म्हात्रे याच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडताना, सत्र न्यायालयाच्या जामीन आदेशात उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची पद्धत चुकीची असल्याचा युक्तिवाद केला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाची कारवाई योग्य ठरवत म्हात्रे याचा जामीन रद्द करण्याचा स्पष्ट संकेत दिला. राज्य सरकारने जामीन रद्द करण्यासंदर्भातील अर्ज द्यायला हवा होता, असे न्यायालयाने सांगितले. त्यावर राज्य सरकारचे वकील सिद्धार्थ धर्माधिकारी यांनी राज्य सरकार दिवसभरात अर्ज दाखल करेल, असे स्पष्ट केले. राज्य सरकारची जामीन रद्द करण्याची याचिका दाखल झाल्यानंतरच अंतिम आदेश देण्याचा निर्णय खंडपीठाने घेतला. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी ७ सप्टेंबरला होणार आहे.
हल्ल्याबाबत कठोर भूमिका
म्हात्रे याचे डॉक्टरांशी वैयक्तिक वैर असल्याचे कारण नाही, असा युक्तिवाद रोहतगी यांनी केला. त्यावर न्यायालयाने, ‘‘तुमचा (मारहाण करताना) व्हिडीओ आधीच व्हायरल झाला आहे,’’ असे प्रत्युत्तर दिले. रुग्णालयात डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचार्यांवर झालेल्या हल्ल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली.
