पीटीआय, नवी दिल्ली
देशातील सर्व राज्यांत गृह बांधकाम क्षेत्राला नियंत्रित करणारे ‘रेरा’सारखे प्राधिकरण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या विकासकांच्या सुविधेसाठी स्थापन करण्यात आलेले असून त्याच्या आवश्यकतेबाबत फेरविचार करण्याची आता गरज आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नमूद केले.
हिमाचल प्रदेशमधील ‘रेरा’चे कार्यालय सिमला येथून धर्मशाला येथे हलवण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला मागील वर्षी जूनमध्ये तेथील उच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली होती. त्याला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली.
‘रेरा’ ज्या लोकांसाठी स्थापन केले आहे, ते या व्यवस्थेपासून पूर्णपणे निराश आणि वैतागलेले आहेत. कोणालाही त्यातून दिलासा मिळत नाही. त्यामुळे ही आस्थापना बंद करून टाकली तरी काही हरकत नाही, असेही खंडपीठाने या वेळी नमूद केले. दरम्यान, प्राधिकरणाच्या कार्यालयाच्या स्थलांतराला दिलेले स्थगिती आदेश मागे घेण्याचे निर्देश देतानाच खंडपीठाने उच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणाच्या अंतिम निकालानंतरच त्यावर शिक्कामोर्तब होऊ शकेल, असेही स्पष्ट केले.
गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने या प्राधिकरणावर निवृत्त सनदी अधिकाऱ्याची नियुक्त करण्याबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. स्थानिक परिसराचा अभ्यास असलेल्या आणि पर्यावरण संतुलित विकासाचा विचार करणाऱ्या वास्तुरचनाकाराची या प्राधिकरणावर नियुक्ती व्हायला हवी, असेही खंडपीठाने म्हटले.
